काठमाडौं, १ भदौ । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संसदमा पुनःविचारको लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ । बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको ‘राजनीतिक कदम’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विधेयक संघीय संसदबाट हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । रोल…
राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी पत्र प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव कपिलनाथ योगीले राष्ट्रपतिका तर्फबाट सचिव यादवप्रसाद कोईरालाले पठाएको पत्र पढेर सुनाए । पत्रमा साउन ६ गते नै पारित भएर सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संशोधन हुनु वाञ्छनीय भएको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

साउन १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनसम्म अध्ययनमा राखेर १५ बु“दे टिप्पणीसहित साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा संशोधनका लागि पठाएकी थिइन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाएर तत्काल संसदमा पेस गर्ने सहमति भएको बताए ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ । गठबन्धनले संसदमार्फत् अघि बढाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएपछि आसन्न राजनीतिक कोर्सप्रति नै आशंका उठेको छ । मंगलबार सकिएको सत्ता गठबन्धनको बैठकले विधेयकलाई पूर्णविराम, अर्धविराम केही फेरबदल नगरी हुबहु फेरि टेबल गर्ने निर्णय लिएको छ । यो निर्णयबाट गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीसगको टकरावपूर्ण सम्बन्धकै निरन्तरताको रुपमा आफूलाई प्रकट गरेको छ । विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालादेखि नागरिकता अध्यादेशलगायत विषय विवादित बनेको कुरालाई सत्ता गठबन्धनले नोटमा लिएको छ । यता नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा कायम राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सांसद भट्टराईले राष्ट्रपतिले दिएको अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने जिकिर गरे ।

राष्ट्रपतिले अर्थ बाहेकका विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने लागेमा फिर्ता पठाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक कदम चालेको गठबन्धनको विश्लेषण छ । गठबन्धन बैठकले नागरिकता विधेयकमा समेटिएका आफ्ना अडानलाई दोहो¥याउन किन्चित अनौठो होइन । किनकि, यसमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपालगायत दलहरु भनेका राजनीतिक संस्थाहरु हुन् । राष्ट्रपतिलाई संविधानले बढ्तै सीमाबद्ध गरेको छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसग, अनि व्यवस्थापिकाको अधिकार संसदसित छ । आफ्नो रेखाभित्र घुमफिर गर्न पाइन्छ, तर अर्काे पक्षको सीमा छुन पाइदैन । यो पनि छुटाउन नहुने पक्ष हो, एक अर्कालाई सुझावहरु दिन पाइन्छ ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यस्तै केही सुझावहरु दिन खोजेकी थिइन्, जसलाई विगतका उनकै क्रियाकलापसग जोडेर गठबन्धनले जवाफ दिन चाह्यो । नागरिकताको मामिला कुनै पनि विषयभन्दा बढ्ता संवेदनशील हो । यस्तो विषयमा संसदमा पुनर्विचार गर्नका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई अर्धविराम, पूर्णविरामसमेत फेरबदल नगरी हुबहु पठाउछौं भन्नुले अभिभावकीय संस्थाप्रति गठबन्धनले अनादर गरेको प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरुले आजको निर्णयको भाषामा समेत केही फेरबदल गरेर आफ्नो विनयशीलता देखाउन सक्थे । तर त्यस्तो कही कतै प्रतीत हुन्न । बरु टक्कर लिन खोजेको हो भन्ने भाषा प्रष्ट छ । गठबन्धनले मूलतः तीनवटा विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यो ।

त्यसका लागि राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको सन्देश अध्ययन गर्ने धैर्य देखाउन पनि सक्थ्यो । तीन, विधेयक पारित गर्नुपूर्व राज्यव्यवस्था समितिको सुझाव लिन शीतलनिवासले गरेको आग्रह आफैंमा स्वाभाविक विषय हो । सत्ता गठबन्धनले बहुमत भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्न प्रवृत्ति यहानेर देखायो । जसबारे सत्ता घटकभित्रैका माओवादी, एसलगायत दलहरु नै खुसी छैनन् । प्रतिपक्षी एमालेले निश्चित सरोकारहरु उठाउदै आएका छन् ।

तत्काललाई यो विवादित विषयमा थप प्रष्टता थपेर, या चुनावसम्मका लागि पन्छाएर विधेयक टेबुल गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? तर उनीहरुले यो बाटो पनि रोजेनन् । तर उता प्रतिनिधिसभामा सन्देश टेबुल भइसक्दानसक्दै बालुवाटारबाट निर्णय बाहिरिनु आफैंमा राजनीतिक परिपक्वता होइन । राष्ट्राध्यक्षको विषयमा कार्यकारी प्रमुखको निवासमा हुने बैठकको निर्णय यति अधीर हुन पनी सुहाउदैन । अब त बेला घर्किन लाग्यो । संसदमा फेरि यो विधेयकले औपचारिकता लिनेछ । त्यसपछि फेरि त्यो शीतलनिवास जानेछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिसग संविधानसंगत विकल्प बाकी छैन । कतै फेरि हुबहु पठाइने नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति निस्क्रिय, अनि मौन बसिदिने त होइनन् ? यस्तो भयो कस्तो अवस्था आउला ? कल्पना गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो नहोस् ।