ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

नेपालको अवस्थितिका कारण हामीले चाहेर पनि भारत वा चीनको जस्तो हाम्रो राजनीति बन्न त सम्भव छैन


एबीसी / संवाददाता

 

काठमाडौं । नेपाली मिडियाका परिचित व्यत्विहरु तथा स्थापित पत्रकारद्धय शुभशंकर कँडेल र शारदा शर्माको हालै गठबन्धन राजनीति (नेपालमा चुनावी तालमेल, संयुक्त सरकार र बाह्य अनुभव ः वाम वर्चस्व, सम्भावना र आवश्यकता) नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । कँडेलको यस अघि प्रकाशित अवतरण (नेपालमा सशस्त्र संघर्ष, रुपान्तरणमा विवाद र एमाले–माओवादी एकता) पुस्तकले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको साङ्गोपाङ्गो विवेचना गर्दै दुई वाम दलको एकताको अनौपचारिक पाटोलाई सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसो त कँडेलका पत्रकारिता सम्बन्धी एक दर्जन बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । त्यसैगरी शारदा शार्माका निवन्ध सङ्ग्रह सकस समय र माओवादी युद्धका कमाण्डर प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको वायोग्राफी गत वर्ष प्रकाशित भएका थिए । कँडेल र शर्मा दम्पत्ति दुवैसँग शिक्षणको अनुभवसहित लेखन र पत्रकारितामा आफ्नैखाले मौलिकता र दख्खल रहेको छ । राजनीतिशास्त्र, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र आमसञ्चार विषयका स्नातकोत्तर कँडेल एबीसी टेलिभिजनको संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक हुन् । राजनीतिशास्त्रकी स्नातकोत्तर शर्मा एबीसी टेलिभिजनकी निर्देशक हुन् । यो पुस्तकमा १४ खण्डमा नेपालको गठबन्धन राजनीतिको विश्लेषण गरिएको छ । ५ वटा अनुसूची रहेका छन् । त्यसमध्ये दुई वटा अनुसूचीमा गत निर्वाचनमा संघ र स्थानीय तहको चुनावी नतिजाको विवरण रहेको छ । हामीले हालै प्रकाशित पत्रकारद्धयको पुस्तक गठबन्धन राजनीतिका विषयमा नेपालपेजले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।

यो कस्तो किताब हो ?
यो समसामयिक राजनीतिक विषय र समकालीन विश्व राजनीतिक प्रणालीमा गठबन्धन सरकार र चुनावी तालमेलका बारेमा नेपाल र दक्षिण एशियाली देशहरु तथा युरोपेली देशहरुको सन्दर्भमा कस्ता कस्ता अभ्यास हुने गरेका छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित छ । विशेषगरी देशमा अहिले चलिरहेको स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा सवै दलका नेताहरु, स्थानीय तहका उमेद्वार र मतदातासम्मलाई काम लाग्ने छ यो किताब । किताबभित्र स्थानीय तहको नेपालमा भएका सवै निर्वाचनको संक्षिप्त चर्चासहित गत स्थानिय निर्वाचनको परिवेश, ५ वर्षसम्म स्थानीय तहले गरेको र गर्न नसकेका समस्याहरु, ७५३ वटै स्थानीय तहमा गत निर्वाचनमा पहिला,े दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका उमेद्वार र उनीहरुको दलले प्राप्त गरेको मत, विजेता उमेद्वार र प्रतिद्धन्दीले प्राप्त गरेको मत र मतान्तर समेतको तालिका अनुसूचीमा राखिएको छ । त्यो अनुसूचीले पुस्तकलाई अलिक मोटो त बनाएको छ । तर पनि त्यसरी सम्पादन गरेर कुनै निकाय वा लेखकहरुले कुनै सामग्री बाहिर नल्याएकाले लामो समयसम्म यसको महत्व रहनेछ भन्ने लाग्छ ।

पुस्तकभित्र सेमटिएका अन्य विषयहरुलाई कसरी भन्न चाहनुहुन्छ ?

विशेषगरी राजनीतिशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा समेत राजनीतिक दर्शन, विचारधारा र दलका अतिरिक्त निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थाको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा गठबन्धन राजनीति समेत एउटा मुख्य खण्डका रुपमा रहेको छ । त्यो हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि भारतको स्थापित जेएनयूसम्मको एमए तहको पाठ्यक्रममा रहेको छ । त्यसलाई समेत सम्वोधन गर्ने कोशिश गरिएको छ यो पुस्तकमा। त्यो अलिक बौद्धिक चर्चाका अतिरिक्त पुस्तकले छिमेकी तथा युरोपेली अनुभवका सन्दर्भमा गठबन्धन राजनीतिको कस्तो संस्कार र अभ्यास रहेको छ ? किन पछिल्लो समय यतिधेरै अराजनीतिक तथा सत्ता स्वार्थका लागि मात्र किन गठबन्धन हुने गरेका छन् भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको छ । नेपालमा भएका गठबन्धन सरकार र चुनावी समीकरणको कुनै वैचारिक र राजनीतिक आधार समाप्त हुँदै गएको छ भन्ने विषयकाप्रति तथ्य तथ्याङ्क सहित छलफल गरिएको छ ।
पुस्तकमा नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको ऐतिहासिक सिंहावलोलनका अतिरिक्त २०१५ सालदेखि यता भएका सवै संसदीय निर्वाचन र संसदीय सरकारहरुको अवस्था, गठबन्धनको सन्दर्भ र किन नेपाली राजनीति सन् १९९० को देशकदेखि नै अराजनीतिक बन्दै गयो त भन्ने सन्दर्भलाई समेत उल्लेख गरिएको छ ।

पुस्तकमा यति धेरै तालिका र तथ्याङ्क राख्दा पाठकलाई पढ्न बोझ हुँदैन ?
पुस्तकमा समावेश भएका तालिका र तथ्याङ्कहरु संसदीय निर्वाचनका सन्दर्भमा भएका मत प्राप्ती, दलको अवस्था, ती दलको विस्तार वा संकुचन, दल विभाजनको असर जस्ता कुरालाई प्रष्ट्याउन नै झण्डै १०० भन्दा बढी तालिका प्रयोग गरिएको छ । हाम्रो आशा छ यो पुस्तक समसामयिक राजनीतिमा अभिरुचि राख्नेदेखि प्राज्ञिक व्यक्तित्व, संस्था र विज्ञहरुका लागि समेत एउटा पूर्ण जस्तै लाग्ने सन्दर्भ सामाग्री बन्ने छ । बरु यस्ता तालिका र तथ्याङ्क नहुँदा निर्वाचन, सरकार र दलहरुको बारेमा चर्चा गर्दा अपुरो हुने थियो भन्ने लाग्छ ।
पुस्तकमा महिला सहभागिता र राष्ट्रिय सभाको समेत सन्दर्भलाई किन राखिएको हो ?
पक्कै पनि ती दुई खण्ड अलिक फरक जस्तो लाग्न सक्छ । तर नेपालमा भएका परिवर्तनहरुमा महिला राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरुको शुरुदेखि नै सहभागिता थियो भन्ने कुरालाई त्यो सन्दर्भले तथ्यसहित पुष्टि गर्दछ । त्यसका अतिरिक्त पछिल्लो परिवर्तनपछि जसरी लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको कुरा मुखर भयो । त्यो पहिले कहिल्यै भएको थिएन भन्ने कुरालाई राजनीतिक प्रशासनमा महिलाहरुको न्युन उपस्थितिले स्पष्ट गर्दछ । तर पनि शुरुदेखि नै समावेशीताको सिद्धान्तका बारेमा ज्ञान नभएर पनि महिलाहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिमा समावेश गर्नु पर्दछ भन्ने सवै खालका राजनीतिक दलहरुमा देखिन्छ । त्यसमा पनि विशेषगरी वामपन्थी दलहरुले बढी महत्व दिएको देखिन्छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको प्रसङ्ग छ, नेपालको संसदीय शासन प्रणाली संधैभरजस्तो दुई सदानात्मक व्यवस्थापिकाबाट चलेको छ । तर उपल्लो सदनको महत्वलाई गौण बनाइएको छ । अर्थात् मानका खातिर मान भएजस्तो अवस्थामा राखिएको छ अहिले पनि । त्यो अवस्था बदल्न आवश्यक छ । पुस्तकमा उल्लेख गर्नुको अर्थ व्यवस्थापिकाको एउटा तहलाई छुटाउन कसरी मिल्छ र भन्ने कारणले पनि हो ।
पुस्तकको नाममा नै वाम वर्चस्व राख्नुको कारण के हो ?
नेपालको राजनीति सा¥है रमाइलो छ । भारत स्वतन्त्र हुनेदेखि विश्वभर त्यही समयमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनले सवैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको देश नेपाल हो भन्न पनि सकिन्छ । नेपालमा वामपन्थी दलको स्थापनामा भारत र चीनको जसरी भूमिका छ, आजसम्म विवाद र प्रस्थापनाको मुख्य विषय नै भारत र चीन उत्तिकै बलशाली रहँदै आएको छ । २००७ सालदेखि आजसम्म वामपन्थी दलहरुले सबैभन्दा कम समय शासन गरेका छन् तर नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा वामपन्थी दल र वामपन्थ रहँदै आएको छ । विपी कोइरालाले भारतीय गृहमन्त्रीलाई नेपालमा कम्युनिष्टहरु बढ्न थालेको भन्दै पत्र लेखेको घटनाले वामपन्थी विचारको त्रासलाई स्पष्ट गर्दछ । हालै प्रदिप गिरिजीले सम्पादन गरेको विपी कोइरालाका अधारभूत सङ्कलन नामक पुस्तकमा त्यो पत्र छ । भन्नुको मतलव विपी कोइरालादेखि अहिलेका शेरबहादुर देउवासम्म, नेहरुदेखि हालका नरेन्द्र मोदीसम्म अर्थात, चीनका माओदेखि अहिलेका सि चिनफिङसम्मलाई नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा नेपालका वामन्थी दलहरु एउटा प्रमुख र जबर्जस्त विषय बन्न पुगेका छन् ।
अझ सरल रुपमा भन्दा देशमा नेकपाको स्थापना भएपछि यताक ७० वर्षको राजनीतिमा विषयका हिसाबले मात्र होइन दलीय संख्या र जनमतका हिसाबले समेत वाम वर्चस्व देखिएको छ । जुन कुरालाई पुस्तकभित्र रहेका तालिकाहरुले नै स्पष्ट गरेका छन् । तर दुर्भाग्य वामपन्थी दलहरुभित्र वामपन्थ हराउन थालेको छ, वामपन्थ नचाहनेहरुले यसलाई माओवाद वा उग्रवादका रुपमा समेत बुझेर किनारामा पार्न कोशिश गरिरहेका छन् । त्यो कामका लागि पनि वामपन्थी दलहरु नै त्यस्ता शक्तिको खेलौना बन्दै गएको विचित्र अवस्था देखिएको छ । अझ पछिल्लो समय एमाले उग्र दक्षिणपन्थीहरु राप्रपा नेपाल र महन्थ ठाकुरहरुसँग मिल्न जानु, माओवादी सहित अन्य वाम दल काङ्ग्रेसको पिछलग्गु बन्नु र दुवैथरिले आफूलाई क्रान्तिकारी बताउनु जस्तो रोचक प्रहसन शायदै भेटिन्छ विश्व राजनीतिमै । त्यसका अलवा विश्वभर वाम दलहरु संकुचनमा परिरहेका बेला नेपालमा भने विचित्र ढंगले विस्तारित र स्थापित पनि हुँदै गएका छन् । यद्यपि उनीहरुको नाम मात्र किन वामपन्थी नहोस् । २०४८ सालदेखि यता भएका सवै निर्वाचनको नतिजा र लोकप्रिय मतलाई विश्लेषण गर्दा बामपन्थी दलहरुको बहुमत देखिन्छ । फेरि पनि दर्जन बढी वाम दलका बीचमा ०६२ । ६३ को जनआन्दोलन पहिले भने घनिभूत सहकार्य हुन सकेन । त्यही अवस्था फेरि नेकपाको विघटन पछि देखिन थालेको छ । यही परिदृश्यलाई पुस्तक चर्चा गरिएको छ ।

तपाईंहरुले वामपन्थबाट लोकतन्त्रमा सुधार भन्ने संक्षित चर्चा गर्नु भएको छ । यसको कारण ?

समकालीन दुनियाभर राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबले पुँजीवादी लोकतन्त्रको एकछत्र राज रहेको देख्न सकिन्छ । जहाँसम्म चीन लगायतका देशहरुमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नभए पनि उनीहरुले अभ्यास गरेको प्रणालीको अन्तर्यमा पुँजीवादी अवधारणाको डोमिनेन्ट छ । ठिक यसैगरी संसारभर पुँजीवादी प्रजातन्त्रको बाहुल्य रहँदा पनि अमेरिकादेखि भारतसम्मका सरकारहरुले वामपन्थी एजेण्डा बोक्न बाध्य छन् । सामाकिज कल्याण, पेन्सनको व्यवस्था, समावेशी र समानुपातिक जस्ता कुरा समाजवादी भनिने भन्दा बढी पुँजीवादी प्रणाली भएका राज्यमा देख्न पाइन्छ । पछिल्लो समय कोभिड महामारीका सन्दर्भमा सामाजिक कल्याण र राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्वलाई अमेरिका, युरोप र जापान जस्ता देशले मुखर रुपमा अघि ल्याए । भारतमै पनि बीजेपी उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल भन्दै गर्दँ, जनधन योजना, सबै नागरिकको राज्यका तर्फबाट बैंक खाता, बेटी पढाओ अभियान, तल्लो तहका नागरिकलाई राहत र सहुलियत जस्ताको प्रवन्ध लगायका कुरा एजेण्डाका हिसाबाले वामपन्थ भित्रका कुराहरु हुन् । नेपालमा मदन भण्डारीले अघि सारेको अवधारणा जस्तै वामपन्थी दलले पुँजीवादी प्रणालीका राम्रा कुरा लिने र पुँजीवादीहरुले समाजवादीहरुका राम्रा कुरा लिनेमा घोषित अघोषित रुपमा प्रतिस्पर्धा छ । दुनियाभर अव कसैले पनि समावेशी र समानुपातिकता तथा सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई अस्वीकार गर्नै सक्दैन । यद्यपि नेपालमै वामपन्थीहरुले शासन गर्दा यस्ता कुरालाई मुखर रुपमा अघि बढाउन सकेनन् ।
वामपन्थबाट लोकतन्त्रमा सुधार भन्नुको अर्थ वर्तमानमा दुनियाका कुनै पनि वामपन्थी दलले एक दलीय अघिनायकत्व कायम गर्न सम्भव छैन, त्यसको अर्थ वामपन्थी दलको औचित्य सिद्धिएको मान्न पनि सकिंदैन । त्यसैले अव वामपन्थी दलहरुले जालझेल गरेर होइन् इमान्दारीपूर्वक प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रणालीमा जानै पर्दछ । उनीहरुले त्यस्तो हिम्मत गर्ने वित्तिकै अन्य कांग्रेस सहितका दलहरुले बाध्य भएर त्यही एजेण्डा आउन सक्छन् भन्ने कुरा नेपालमा भएका परिवर्तनमा संविधानसभा, गणतन्त्र सहितका परिवर्तका एजेण्डा त वामपन्थी दलले उठाएपछि अरुहरुले सहमति जनाएका एजेण्डा भएबाटै स्पष्ट हुन्छ । त्यसो गर्न सकेमा नेपालले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलव्धीको रक्षा हुनसक्छ । जस्तो हाम्रो स्थानीय निर्वाचन प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको एकखाले उदाहरण हो । यसमा थुप्रै पक्षमा सुधार त आवश्यक छ । तर त्यहाँ कुनै गठबन्धन वा ठगबन्धनले जनप्रतिनिधिलाई राम्रो काम गर्न रोक्दैन । तर हाम्रो संसद र सरकार त विभिन्न दलको प्रतिनिधिको टाउको गिन्ति र जस्तोसुकै कुरामा पनि सम्झौता गर्न अभिशप्त नै छ । त्यो अवस्था बदल्नै पर्छ र निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरुप पनि बदल्नै पर्दछ । यसमा निकै ठूलो वैचारिक डिस्कोर्सको खाँचो छ । यही कुरामा ध्यानकर्षण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आशय हो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा अमेकिा जस्तो कि फ्रान्स जस्तो कि वा स्वीजरल्याण्ड जस्तो भनेर अलिमलिनु पर्दैन । ती देश र त्यहाँका प्रणाली अवश्य नै सन्दर्भ हुनसक्छन् । तर नेपालले राजनीतिक प्रणाली र दलीय संरचनामा नै माथितिर हेर्ने होइन कि तललितर हेर्नेमा बदलिनु पर्दछ । त्यसो गर्न सजिलै सक्ने वामपन्थी दलले नै हो । किन भने वामपन्थीहरुलाई परिवर्तनकारी एजेण्डाप्रति बढी रुचि हुन्छ । तर गैर वामदल बढी परम्परा, संस्कार र प्रचलनमा अल्झिएका कारण झ्याप्पै हाम फाल्न सक्दैनन् । त्यसकारणले अहिले जसरी प्रमुख दुई वाम दल दुई जना नेताका पार्टी बन्न पुगेको अवस्था र समयलाई अपवाद मानेर उनीहरुले नै त्यो कामको अगुवाई गर्नुपर्छ भन्नुको हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन ।

पुस्तकमा विदेश नीति जस्तो एमसीसी, विआरआई, चिनिया चासो, भारतको स्वार्थ जस्ता धेरै कुरा चर्चा छ । यी विषयहरु उठाउनुको कारण के हो ?

यी सबै विषय वर्तमानमा कायम भएको नेपालको गठबन्धन सरकार र संसदको बाध्यता जस्तो बन्न पुगेको छ । देशको विदेश नीति र छिमेकीको स्वार्थलाई बुझ्ने र सम्वोधन गर्ने विषय समेत गठबन्धन सरकार बन्ने र भत्कने कारण बन्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यतिमात्र होइन नेकपाको विघटनको एक प्रमुख कारण पनि भुराजनीतिक छिनाझप्टीको दुष्परिणाम हो । त्यसको प्रहसनका रुपमा सी विचारधाराको प्रशिक्षणदेखि चुच्ने नक्साको प्रकरण समेत अघि आएको हो । त्यो सामरिक तथा भूराजनीतिक स्वार्थलाई बुझ्न भन्दा आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्ने ओली र प्रचण्डको मूर्खता नै नेकपा विभाजन हो । अदालत, संसद विघटन, यिनिहरुको झगडा त स्वाभाविक पराकम्पन मात्र हुन् । त्यसैगरी पछिल्लो पटक एमसीसीका सन्दर्भमा देखिएको र भएका घिनलाग्दा घटना, वाशिंगटन र बेइजिङको वाक युद्ध यि सबै घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक दलहरु विशेषगरी मुख्य दुई वामपन्थी दल नेपालका लागि काम गर्ने हुन् कि वाह््य शक्तिका लागि भन्ने जस्तो अवस्था त देखिएकै छ । हाम्रो राजनीतिलाई आजबाट होइन पछिल्लो कालखण्डको मात्र कुरा गर्दा २००७, २०१५, २०१७, ०३६ वा ०४६ वा ०६२।६३ अझ नयाँ संविधान बन्ने पीडादायी दश वर्षमा जहिलेसुकै आन्तरिक भन्दा बाह्य विषय, विज्ञ र शक्ति राष्ट्रहरु नै प्रभावी बन्दै आए । आश गरिएका थियो ०७४ पछि त्यो अवस्थामा परिवर्तन त होइन, विस्तारै सुधार हुनेछ । नेपालको राजनीतिलाई बा्हयकेन्द्रित भन्दा देशभित्रै केन्द्रित गरिने दिशामा अघि बढ्नेछ कि भन्ने ठानेको त्यो पनि निराशा र चर्को आक्रोशमा बदलियो । तसर्थ नेपालको अवस्थितिका कारण हामीले चाहेर पनि भारत वा चीनको जस्तो हाम्रो राजनीति बन्न त सम्भव छैन । तर घरेलु राजनीतिका विषय र वाह्य विषयालाई घालमेल पार्ने प्रवृत्तिलाई भने बदल्न सम्भव छ र बदल्नै पर्दछ । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुका आँखा पार्टीको महाधिवेशनमा समेत विभिन्न दूतावासतिर भन्दा आफ्नै तल्ला इकाईतिर फर्किनु पर्दछ । यिनै विषयलाई पुस्तक मार्फत अघि ल्याउने हाम्रो प्रयत्न हो ।
पत्रकारितामा यति व्यस्त रहेको अवस्थामा यो पुस्तक लेख्न कसरी समय निकाल्नु भयो ? यसैमा भन्दा यस्तो पुस्तकको आवश्यकता कसरी ठान्नुभयो ?
हामीलाई लेख्ने कुरा त एकप्रकारको लत जस्तै भएको छ । यो पुस्तकलाई हामीले अर्कै सन्दर्भमा तयार गर्ने योजनाका साथ ०७५ पछि नै लेख्दै थियौं । यहाँ भएका विषयमध्ये केही खण्ड त्यहाँ हुने थिए । तर नेकपाको विघटनले नेपालको राजनीतिक वातावरण नै अकल्पनीय रुपमा बदलियो । त्यतिमात्र होइन नेपालको राजनीतिक दिशा र दशा नै नराम्रोसँग खल्बलिन पुग्यो । त्यही बेला गठबन्धनको हल्ला बेस्सरी भयो । त्यही सन्दर्भमा गठबन्धन राजनीतिका बारेमा के रहेछ भनेर सन्दर्भ सामग्री चाहार्ने क्रममा कतै केही फेला परेन । नेपालमा दुई वाम दल एक भएको र त्यही एकीकृत पार्टी विघटन भएको घटना राजनीतिक उतारचढावका हिसाबले निकै ठूलो र ऐतिहासिक घटना हो । तर यस बारेमा कतैबाट छलफल भएको, विषयकेन्द्रित भएर लेखिएको भेटिएन । यतिसम्मकी दुवै पक्षका घग्डान विद्धानहरुले पनि कलम चलाउन जाँगर नदेखाउनु आश्चर्यको विषय हो । नेपालमा ०५२ सालदेखि संसदीय गठबन्धन सरकर र ०४६ को परिवर्तन पछि चुनावी तालमेल तथा ००७ सालदेखि नै राजनीतिक गठबन्धन हुँदै आएपनि यसबारेमा यथोचित विषय समेटेर लेखिएको हामीले नभेटाएपछि यस विषयमा हामीले लेखेका हौैं ।
हाम्रो चाहना त नेपालका सिद्धहस्त राजनीतिशास्त्रीहरुले यस्ता विषयमा लेखिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । जस्तो लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, कृष्ण पोखरेल र झलक सुवेदीजस्ता अध्येयताहरुले नेपालको तीव्र ढंगले बदलिइरहेको राजनीतिक उहापोहका बारेमा प्राज्ञिक रुपमा कलम चलाइदिए हुनेथियो भन्ने हाम्रो चाहना छ । हामीले यो पुस्तक तयार गर्दा, ग्राम्सी, फुको, डेरिडा, आशिष नन्दी, प्रभात पटनायकहरुलाई समेत मिहिनपाराले पढ्यौं । हामीले पुस्तकमा पनि चर्चा गरेका छौं कतै आजको समकालीन राजनीतिक प्रणाली नै विर्निमाणवादी ढर्रामा त बदलिन थालेको होइन भन्ने देखिन थालेको छ । यो निकै डरलाग्दो वैचारिक पतनको मार्ग बन्ने खतरा पनि छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

चन्द्रागिरि हिल्समा आफूले सेयर लिएको पुष्टि गर्न रवि लामिछानेलाई कैलाश सिरोहियाको चुनौती

काठमाडौं, २४ माघ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले

सुदूरपश्चिमका एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने निणर्य गर्यो

काठमाडौं २४ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो माग सम्बोधन नभएकोले

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेट

काठमाडौं, २४ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेट भएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा उहाँहरुबीच

सम्बन्धित

चन्द्रागिरि हिल्समा आफूले सेयर लिएको पुष्टि गर्न रवि लामिछानेलाई कैलाश सिरोहियाको चुनौती

सुदूरपश्चिमका एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने निणर्य गर्यो

नेपालको अस्थिर राजनीतिमा यसरी बढ्दै छ विदेशी चासो (भिडियो)

ओलीको बाध्यता र प्रचण्डको आवश्यकतामा प्रधानमन्त्रीको पद उकुसमुकुस (भिडियो)

भक्तपुरको आदर्श मावि पुगिन् यूएसएआईडीकी प्रमुख सामन्था पावर

किन समयमै सम्पन्न हुदैनन् राष्ट्रिय गौरवका दर्जनौं आयोजना ? (भिडियोसहित)

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2023 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com
 

Loading Comments...