काठमाण्डौं, २५ चैत । गाडीको आयात रोक्ने गरी एलसी नखोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २१ चैत दिएको निर्देशनप्रति सवारी साधन आयातकर्ताहरु रुष्ट छन् । मंगलबार बसेको नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनको बैठकले राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरुमा पनि लिखित रुपमा निर्देशन नगएकाले प्रतिक्रिया नजनाइहाल्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तर, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनले आफूहरु बिलखबन्द परेको बताएपछि व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटेर एलसी खोल्ने वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराइसके ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्नु बैंकहरुका लागि बाध्यकारी हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गम्भीर विषयमा पनि मौखिक निर्देशनकै भरमा नियमनको अभ्यास थालेको छ ।
आकस्मिक रुपमा दिइएका यस्ता निर्देशनले पार्नसक्ने प्रभाव र भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिको अपजस बोक्नुनपर्ने गरी मौखिक रुपमै राष्ट्र बैंकले नियमनको प्रयास गरिरहेको छ । लिखित निर्देशनको दस्तावेजीकरण हुने भएकाले व्यवसायिक जगतबाट हुनसक्ने आलोचना छल्न राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई वाणीका रुपमा ‘निर्देशन’ जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत सोमबार सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई बोलाएर विलासी वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गर्न निर्देशन दियो, तर मौखिक रुपमा । सीईओहरुलाई गाडी, सुन, मोबाइल, खेलौना जस्ता वस्तुहरुको आयातका लागि प्रतितपत्र ९एलसी० नखोल्न भनियो ।
शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घट्दै गएपछि विदेश जाने नागरिकका लागि २ सय डलरवा सो सरहभन्दा बढी सटही सुविधा नदिन पनि मौखिक निर्देशन दिएको छ, जबकी लिखित रुपमा जारी निर्देशनमा यस्तो सीमा १५ सय डलरको छ ।
केन्द्रीय बैंकले अनौपचारिक रुपमा दिएको निर्देशन मान्न बैंकहरु बाध्यकारी छन् त बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई मौखित निर्देशनको पालना गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा बैंकहरुले स्वविवेक निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएका कारण निर्देशन पालना गर्न बैंकहरु गम्भीर नै हुन्छन् । तर, मौखिक निर्देशन पालना नगरेकै भरमा भने कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । राष्ट्र बैंकले चालेका कदमहरु एकदमै सकारात्मक भए पनि लिखित जस्तो प्रभावकारी नहुने उनले बताए ।
‘अर्थतन्त्र डामाडोल भएको होइन, थप समस्या नहोस् भने राष्ट्र बैंकले चालेका कदम ठीक छन्, राष्ट्र बैंकको नियत राम्रो हो’ उनले भने, ‘तर, लिखित निर्देशन मौखिकजस्तो प्रभावकारी नहुन सक्छ ।’
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री वस्तु आयातमा गरिएको कडाइ भए पनि मौखिक निर्देशन दिएको भरमा समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘कुन सामान किन्नरनकिन्ने भन्ने विषयको निर्णय गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले एलसी मात्रै रोकेर हुने विषय नै होइन ।’
पूर्वगभर्नर क्षेत्री बैंकहरुले महामारी साम्य भएपछि अस्वभाविक कर्जा लगानी गरेका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका लागि कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० ९० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । बैंकर्स संघका अनुसार अहिले पनि २७ वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी ९२ प्रतिशत हाराहारीमा छन् । प्राइम कमर्सियल बैंक लगायतका केही बैंकको त ९५ प्रतिशत हाराहारीमा सीडी रेसियो छ । सीडी रेसियो आकासिंदा पनि राष्ट्र बैंकले ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन ।
अहिलेको मौखिक निर्देशनको अटेर गरेर बैंकहरुले मनपरी कर्जा लगानी गर्ने, एलसी खोल्ने गरे भने अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्न सक्ने क्षेत्रीले बताए ।
मौखिक नै निर्देशन भएपनि उलंघन गर्न बैंकहरुले आँट नगर्ने बताउँछन् । ‘नमान्नलाई बैंकहरुको तागत नै पुग्दैन, निर्देशन मानेनन् भने राष्ट्र बैंकले कतै न कतैबाट कारबाही गरिहाल्छ’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउने र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि गम्भीर भएर लाग्ने हो भने समस्याहरु समाधानको बाटोमा जाने उनले बताए ।
बैंकका सीईओहरु भने मौखिक निर्देशनलाई अनिवार्य लागू गर्न बाध्यता नरहेको बताउँछन् । यसलाई निर्देशन भन्दा पनि अनुरोधको रुपमा ग्रहण गरिएको एक वाणिज्य बैंकका सीईओले सुनाए । ‘मौखिक निर्देशन भएकाले हामी यसमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छौं,’ उनले भने । बैंकहरुले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने ती सीईओले बताए ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका विषयमा बैंकर्स संघमै पनि गम्भीर छलफल हुने गरेको उनले सुनाए । ‘अहिले देखिएको समस्या ठूलो नभए पनि भोलि ठूलो बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामी छलफलमै हुन्छौं’ उनले भने, ‘निर्देशन मौखिक नै भएपनि पालना गर्न नहुने र नपर्ने भन्ने हुँदैन ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने निर्देशन कुन माध्यमबाट दिइयो भन्ने कुराले अर्थ नराख्ने बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र भविष्यमा आउन सक्ने समस्याका विषयमा राष्ट्र बैंक गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई कुनै किसिमको समस्या नहोस् भनेर गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीति निर्देशनहरु तयार गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
‘सबैकुरा हल्ला गरेर वा बाहिर जानकारी गराएर दिनु हुँदैन, यसले फेरि अर्को नकरात्मक असर पर्न सक्छ’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘लिखित वा मौखिक जसरी दिए पनि निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हो, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समस्या हुनबाट जोगाउने हो ।’
उनले अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्र बैंक गम्भीर रहेको र आवश्यकता अनुसार निर्णयहरु गर्दै जाने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सुपरीवेक्षण, नियमन, निर्देश गर्न लागि कुनै अर्को निकायको सहमति वा सल्लाह लिनपर्दैन ।

अस्थिरताको आलोचना खेप्नु पर्छ कि भन्ने डरले राष्ट्र बैंकले मौखिक निर्देशन दिएको हुनसक्ने पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् ।

‘आज लिखित दिएको निर्देशन एक हप्तार्मै उल्टाउनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘लिखित दियो भने रेकर्डमा बस्छ, पछि परिवर्तन गर्दा अस्थिर नीति भनेर आलोचना हुनसक्छ, त्यसैले मौखिक दिइएको हुनसक्छ ।’