काठमाडौँ, १ चैत । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदबाट पारित एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई पनि आग्रह गर्नु भएको छ । मन्त्री खाँणले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रेस फ्रिडम, मानव अधिकारको रक्षा र निर्वाचनको माध्यामबाट सरकार बनाउने मुलुकले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले त्यसले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने तर्क गर्नुभयो । एमसीसी परियोजना घरघरमा विजुली पु¥याउनका लागि ट्रान्समिसन लाईन बनाउने परियोजना भएको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले त्यसमा कसरी राष्ट्रघात भयो भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले केहीले एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोलाबारुद्ध आउने आशंका गरेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो । विजुलीको ट्रान्समिसन लाईन बनाउने सो परियोजनाबाट अमेरिकी सेना र गोलाबारुद्ध नआउने उहाँको भनाई थियो ।

गृहमन्त्री खाँणले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।