काठमाडौं, २७ पुस । घोकन्ते विधा आर्जन गर्ने शैलीलाई मध्यनजर गर्दै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले खुला किताबी परिक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ । सो अवधारणा अनुसार विधार्थीको क्षमता उत्तर खोज्ने कला, प्रस्तुति, सीप आदिलाई मध्यनजर गरि जाँच गरिनेछ । परम्परागत प्रश्नको उत्तर दिने शैलीको साटो विधार्थीलाई पुस्तकालय पठाएर प्रश्नसंग सम्बन्धित उत्तर खोज्न लगाईने र विधार्थीले प्रयोग गर्ने कला र निष्र्कष आदिलाई ध्यान दिई विधार्थीको क्षमता जाँच गरिनेछ ।

नेपालमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा वा विश्वविद्यालयका परीक्षा मर्या्दित बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले हरेक वर्ष कडाइका साथ आचारसंहिता ल्याउनु परेको सन्दर्भमा यो अवधारणा एक विकल्प हुन सक्ने मानिएको छ ।

घोकेका आधारमा दिइने परीक्षाकाले विद्यार्थी नतिजामा मेधावी देखिए पनि वास्तविक जीवनमा सक्षम नहुनुलाई शिक्षाको गुणस्तर अभावलाई कारक मानिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सो विकल्प राम्रो हुन सक्ने आयोगका विज्ञ समूहका सदस्य डा विद्यानाथ कोइाराला बताउनुहुन्छ, “परियोजना कार्यका रुपमा यो पद्धतिलाई विकास गर्न विद्यार्थीलाई पुस्तकालयमा पठाएर कुनै समस्या समाधानका लागि कुन कुन पुस्तकमा के पाइयो र आफ्नो निष्कर्ष के हो भन्ने उत्तर मगाउन सकिन्छ । यो विद्यमान पद्धतिभन्दा फरक छ । यो पद्धतिअन्तर्गत विद्यार्थीलाई उत्तर खोज्ने कला, प्रस्तुति, सीप आदि विषयमा नम्बर दिन सकिनेछ ।”

पश्चिमा मुलुकमा औपचारिक शिक्षामा लागू भइरहेको खुला किताबी परीक्षा पद्धति नेपालमा पनि गुरुकुलीय शिक्षाकालमा अप्रत्यक्षरुपमा कार्यान्वयनमा रहेको उहाँको तर्क छ । शिक्षालाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन खुला किताबी परीक्षाको प्रबन्धका लागि आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको सिफारिशमा समावेश गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

प्रतिवेदनमा ‘परीक्षा मर्या्दित बनाउन खुला किताबी परीक्षा गर्ने गराउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । चोरीलाई मर्या्दित चोरीमा बदल्न विद्यार्थीलाई भर्ना हुनासाथ अनिवार्य रुपले उद्धरण लेख्ने तथा प्यारफ्रेज गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ’ भनिएको छ । हाल नेपालमा पनि ए लेभल शिक्षा र चार्टर एकाउन्टेन्सको विषयमा यस्तो परीक्षा प्रणाली अपनाइएको छ भने निजी विद्यालयले पनि आन्तरिक परीक्षामा परियोजना कार्यको अभ्यास गराएको देखिन्छ ।

प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको पाठ्यक्रम परिवर्तन र सुधारका विषय समेट्न गत भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित सो ६५ सदस्यीय आयोगको कार्यावधि आउँदो माघ १९ सम्म छ ।