काठमाडौं, ११ फागुन ।   अमेरिकी अनुदान परियोजना संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार र विपक्षी दलहरूसँग संवाद बढाएका छन् । मंगलबार रातिसम्म सरकारी निवास बालुवाटारमै विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरेका देउवाले बुधबार बिहानैदेखि संवादलाई थप गति दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुधबार बिहानै सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई निवासमै पुगेर भेटेका छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०सँगको सम्झौता सत्ता साझेदार दलकै अवरोधका बीच सरकारले संसद्‌मा टेबल गरिसकेको छ । बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसीबारे छलफल सुरु हुँदैछ ।

त्यसअघि संसद्‌मा छलफल गर्ने वातावरण तय गर्न र त्यसलाई अनुमोदनको प्रक्रियामा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूबीच सहमति खोजिरहेका छन् । बुधबार बिहानै दाहाल निवास खुमलटार पुगेका मन्त्री खाँणले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै मन्त्री खाँणले एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट पुगेर कुराकानी गरेका छन् । ‘उहाँ आउनुभएको थियो, करिब ४५ मिनेट कुराकानी भयो,’ बालकोट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आउनुभएको रहेछ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदन गर्न सकेसम्म सर्वदलीय सहमति जुटाउने, नभए सत्ता गठबन्धनमा मात्रै भए पनि सहमति गरेर एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर‚ सत्ता गठबन्धनभित्र दलहरूबीच चर्को मतभेद छ । यदि गठबन्धनमा सहमति नभए विपक्षीको सहयोग लिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको अडान छ ।

सबैसँग समानान्तररुपमा वार्ता भइरहेको छ, यो निरन्तर छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘समयसीमा भित्रै संसद्‍बाट अनुमोदन हुन्छ ।’ ती नेताले बिहीबारदेखि छलफल प्रारम्भ हुने र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदाको अवस्थासम्म एमसीसीको पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी गरे ।

आगामी १६ फागुनभित्र एमसीसी अनुमोदन गराइसक्ने सरकार र एमसीसीबीच समझदारी छ । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नै पत्राचार गरेर यो अवधिमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने वचन दिएका थिए ।

तर, अहिले दाहाल र उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसीको विपक्षमा उभिएको छ । सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०ले समेत एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा भन्नेबारे प्रष्ट गरेका छैनन् ।