काठमाडौं, २४ पुस । राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्रै सरकार छाड्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति वेला प्रदेश राजधानीको मुद्धाले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । राष्ट्रियसभा चुनावअघि प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उनि अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

प्रदेशको राजधानी नतोकी प्रदेश प्रमुख मात्रै तोक्ने तयारी गरेपछि एमाले लगायत दलले बिरोध गरेका र यसो गर्नु संघीयताको मर्म विपरीत हुने आवाज बढेपछि देउवा लाई थप सकस परेको छ । यही अलमलले आज सोमबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठकको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

संविधान अनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंग्याउने काम प्रदेशसभाको हो । सरकारले अस्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सक्ने संविधानमा उल्लेख गरेको छ । अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख टुंगो लागेपछि प्रदेशसभाका सांसदले सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाट शपथ ब्यवस्था रहेको छ । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रियसभा चुनावमा उनीहरुले मत दिन पाउँछन् । राष्ट्रियसभाको चुनाव माघ २४ गतेका लागि तय भैसकेको छ । माघ २४ गते राष्ट्रियसभा चुनाव हुने भएपछि एक दुई दिनभित्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

राष्ट्रियसभा चुनावको मिति घोषणा अघि नै सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी टुंग्याउने गृहकार्य गरेको थियो । यसअनुसार सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहने ठाउँबारे अध्ययन पनि भैसकेको थियोे । मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी राजधानी रहने ठाउँबारेको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि ठाउँठाउँमा आन्दोलन चर्किन थालेपछि प्रदेश राजधानी तोक्न बाट सरकार पछाडी हटेको हो ।
आफ्नो ठाउँमै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने स्थानीय बासिन्दाको मागमा दलका शक्तिशाली नेता, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र अरु सरोकारवालाले पनि आआफ्नो अनुकूल अनुसार ‘लबिङ’ तीव्र पारेपछि सरकार झनै अप्ठ्यारोमा पर्‍यो ।

त्यसैले अस्थायी राजधानी तोक्नैपर्ने बाध्यता संविधानले नदिएको भन्दै सरकारले अहिलेलाई प्रदेश प्रमुख मात्रै नियुक्त गर्ने र प्रदेशको अस्थायी राजधानी काठमाडौंमै रहनेगरी अर्को तयारी थाल्यो । यसअनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक काठमाडौंमै बस्ने र त्यही बैठकले प्रदेशको राजधानी तोक्नेगरी सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ।
प्रदेशको राजधानी तोक्दा पनि बिरोध हुने, नतोक्दा पनि बिरोध हुने भएपछि अर्को विकल्पबारे सरकारले छलफल अगाडि बढाएको छ । हाललाई उच्च अदालत रहेकै ठाउँमा प्रदेशसभा सदस्यको शपथ गराउने गृहकार्यमा सरकार लागेको छ ।