देउखुरी । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय पाउन ढिलाइ भएको गुनासो छ घोराही –१४ का निर्मला थापाको । उहाँका श्रीमान् नेपाल प्रहरीमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो अवकास प्राप्त गर्न केही समय बाँकी हुँदा द्धन्दका बेला उहाँको हत्या भयो । त्यो बेलाको घटना सम्झदा निर्मला बेलाबेला मुर्छित् हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।

श्रीमानको निधनपछि बालबच्चा घरपरिवार सबैको जिम्मा निर्मलालाई आयो । “श्रीमान् गुमाउदाको पीडा त छदैछ समाजले लगाउने लाल्छानाले झनै पीडा दिने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । छानबिन समिति बन्यो तर श्रीमान्को विषयमा केही पत्तो लागेको छैन । निर्मलाले शान्ति सम्झौ ताको १५ वर्ष पुग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा नपुगेको बरु द्वन्द्वपीडितलाई नै  कतिपयले कमाइ खाने भाँडो बनाएकोमा आक्रोश समेत पोख्नुभयो । नाम मात्रैका छानबिन आयोग बनाउने अनि कार्यकर्तालाई पदाधिकारी बनाएर जागिर खुवाउने काम भएको आरोप लगाउँदै  उहाँले छानबिनको टुङ्गो नलाग्दा आफूहरुजस्ता माथि अझै अन्याय भएको गुुनासो गर्नुभयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का महेश चौधरीका बुबा द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता हुनुभयो । अहिले बुबाको नाममा भएको जग्गा आमाको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने छ । मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र भए मात्रै जग्गा नामसारी हुन्छ भन्छन् । “सम्बन्धित निकायले बुबाको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ, बेपत्ताको मृत्यु दर्ता कसरी गर्नु रु मृत्युको प्रमाण छैन भन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । राज्यले बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थीति के छ भनेर पत्ता लगाउनका लागि आयोग गठन ग¥यो तर आयोगले काम नगर्दा पीडित परिवारले आफन्तको सत्यतथ्य अवस्था थाहा पाउन नसक्दा परिवार झनै पीडामा परेका उनीहरुको भनाइ छ ।

अज्ञात व्यक्तिको मृत्यु दर्ता कसरी बनाउने, कि सरकारले मृत्यु भएको भनेर भन्नुपर्ने हो, होइन भने नामसारीमा समस्या भएकाले अन्य घरायसी काममा समस्या परेको महेशले बताउनुभयो । द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता भएकाको छानबिन तथा खोजी गर्ने कामले पूर्णता नपाउदा हजारौं बेपत्ता परिवारको आँखा ओभाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको मङ्सिर ५ गते १५ वर्ष पुगेको छ । तर पनि द्वन्द्वपीडितका घाउ जस्ताका त्यस्तै छन् । नेपालमा चलेको १० वर्षीय सशस्त्रद्वन्द्वका समयमा सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षबाट कतिपय बेपत्ता भए, मारिए र कैयौ घाइते एवम अपाङ्गता बनेका छन् । अहिले पनि न्यायका लागि पीडित पक्षले आन्दोलन गर्नु परिरहेको पीडितहरुको भनाइ छ ।

घोराही –१५ का चुमा आचार्यका श्रीमान् पेशाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । दाङबाट कार्यक्षेत्र मुगु जाँदै गर्दा बाटोबाटै बेपत्ता हुनुभयो । उहाँ बेपत्ता श्रीमान्को खोजीका लागि अहिलेसम्म पनि भौतारीरहनुभएको छ । मृत्यु भएको भन्ने प्रमाण फेला नपरेकाले उहाँ श्रीमान् आउने आसामा बस्नुभएको छ । श्रीमान्को नामको सिन्दुर, पोते र चुरा लगाइरहनुभएको छ ।
जनगणनाका लागि घरमा आएका गणकले श्रीमान् नभएको भए बिधवा त भन्नुप¥यो भनेर लेखिदिँदा चित्त दुखेको आचार्यले बताउनुभयो । समयमै   निर्देशित काम हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले राज्य र समाजबाट विभिन्न दुव्र्यवहार र हिंसा खेप्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भए पनि महत्वपूर्ण ठानिएको पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काममा भने डेढदशक पूरा हुँदासमेत उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौ ता भएको ६० दिनभित्रमा बेपत्ता नागरिकको अवस्थाबारे छानबिन गरी सम्बन्धित परिवारलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ । तर १५ वर्ष बित्दा पनि पीडितले न सत्य थाहा पाउन सकेका छन् न त न्याय र परिपूरण ।

द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन् गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिए पनि त्यो अझै पूरा हुनसकेको छैन । त्यनसले गर्दा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित परिवारले अहिलेसम्म राहतको अनुभूति गर्न नसकेको पीडितहरुको भनाइ छ ।