काठमाडौं, २२ पुस । सरकारले अस्थायी राजधानी नतोकिकन प्रदेश प्रमुख मात्रै नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले सातवटै प्रदेशका प्रमुख नियुक्त गर्ने तर अस्थायी राजधानी भने नतोक्ने वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।

अस्थायी राजधानीको विषयमा जिल्ला जिल्लामा विवाद बढ्दै गएपछि सरकार पूर्व तयारीबाट पछि हटेको छ। संविधानअनुसार प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई रहेकाले सरकारले यसबारे निर्णय नगर्ने मन्त्री विश्वकर्माले बताए । संविधानमा भने प्रदेशसभाले राजधानी नतोक्दासम्म संघीय सरकारले नै अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

संविधानमा तोक्न सक्नेछ मात्रै भनेको, तर तोक्नैपर्ने अनिवार्य नभए पछि सरकाले उक्त निर्णय गर्न बाट पछि हटेको हो । यसअघि सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेपनि बिभिन्न ठाउँमा आन्दोलन हुन थालेपछि सरकार पछि हटेको   छ ।

एमाले र माओवादीले पनि अस्थायी राजधानीबारे सुझाव नदिएपछि सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको थियो भने मन्त्री विश्वकर्माका अनुसार हाललाई सातवटै प्रदेश प्रमुखहरुको अस्थायी कार्यालय काठमाडौंमै राख्ने तयारी गरेको सकारले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाका सांसदहरुले काठमाडौंमै शपथ ग्रहण गर्नेछन् । सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक काठमाडौंमै बस्ने र प्रदेशसभाले नै राजधानी तोक्नेगरी सरकारले तयारी गरेको छ ।