काठमाडौं, २५ असार । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारिने भएको छ । प्रदेशसभाको बैठकबाट राजधानी तोकिएपछि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी कार्यान्वयनले तीव्रता पाएसँगै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा सारिने भएको हो ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकाबाट औपचारिकरूपमा कामकाज शुरु गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनसम्म प्रदेशका सबै मन्त्रालय दाङको देउखुरीमा स्थापना हुने बताउनुभयो । गत असोज २० गते प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट मन्त्रालयले कामकाज शुरुआत गरेको अवसरमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रिजालले प्रदेशसभा भवन निर्माण काम भइरहेको र स्थायी राजधानीको स्थान राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गोबरडिहा सार्ने सहमति गरेर शिक्षालयका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण भइरहेकाले सबै कार्यालय छिट्टै देउखुरी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“सबै कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको भएकाले यहाँ आएर कामको शुरुआत गरेका छौँ । केही दिनभित्रै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्थायी राजधानीमा सार्ने गरी काम थालेका छौँ”, मन्त्री रिजालले भन्नुभयो, “एक वर्षभित्र सबै मन्त्रालय सार्छौँ र नमूना शहर बनाउँछौँ ।”

प्रदेशसभाको बैठकबाट राजधानी र नाम टुङ्गो लागेको नौ महिनापछि स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थापना गरेर कामकाज शुरु गरिनु ऐतिहासिक भएको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि राजधानीमा स्थापना गरेर कामकाज थालनीको योजना बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

राप्ती उपत्यकाको देउखुरी प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानमा रहेको र देउखुरी प्राकृतिक हिसाबले पनि राजधानीका लागि उत्तम रहेको मन्त्री रिजालको भनाइ छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा राजधानीसँग सम्बन्धित काम नै प्राथमिकताका साथ काम गर्ने भएकाले राजधानीसँग सम्बन्धित सबै कार्यालय स्थापना गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालय, प्रदेशसभा र केही निर्देशनालय राखिने छ ।

स्थायी राजधानीमा लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिँउदे अधिवेशन सञ्चालन गरेर राजधानी कार्यान्यनको गतिलाई थप तीव्रता दिने तयारी भइरहेको छ । रु पाँच करोडभन्दा बढीको लागतमा शिक्षालय परिसभित्र प्रदेशसभा भवन बनिरहेको छ । यो भवनमा हिँउदे अधिवेशनको बैठक राख्ने तयारी रहेको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो । ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता, भवन आवास तथा शहरीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकाससँग सम्बन्धित रहेर कार्य गर्ने बताइएको छ ।