काठमाडौं, २४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्वन्धमा आफ्नो लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । ओलीले १७ बुँदे जवाफ अदालतमा पेस गर्नुभएको हो । जवाफमा मन्त्रीपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमनत्रीले मौजूदा मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ । कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त विस्तारलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । ओलीले १७ बुँदे जवाफ अदालतमा पेस गर्नुभएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्