काठमाडौं, २१ असार ।  एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिन संवैधानिक इजलासमा उपस्थित अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले नेता–कार्यकर्ताहरू आफ्नो दल र त्यसको सरकारका विरुद्धमा जान नसकिने भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्नपर्ने बताएकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उनले राय राख्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउ मलाई समर्थन गर भनेर दलभित्र भन्न पाइने तर आफ्नो दलभन्दा बाहिर गएर अर्कोलाई समर्थन गर्न नपाइनले तर्क गरिन् ।

आफ्नै दलको व्यक्तिको विरोधमा जान पाइन्छ । तर, आफ्नै दलको र त्यसको सरकारको विरुद्ध जान पाइँदैन, उनले भनिन्, आफ्नो नेतृत्वमा मलाई सरकार बनाउ, मलाई समर्थन गर भनेर दलभित्र भन्न पाउँछ तर आफ्नो दलभन्दा बाहिर गएर अर्कोलाई समर्थन गर्न पाउँदैन ।

प्रत्येक सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर व्याख्या गर्नु संविधानको अपव्याख्या हुने तर्क गर्दै उनले भनिन् त्यसैले राष्ट्रपतिको निणर्य (दाबी खारेजको) संविधानसम्मत् छ श्रीमान् । उनले रिट खारेज गरेर निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हुने राय दिइन् ।

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी दल विभाजन नएसम्म धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम स्वतन्त्र छन् भनेर हाम्रो संविधान नमानेको बताइन् । निर्वाचित प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन भन्ने मान्ने हामीले अङ्गिकार गरेको व्यवस्था विपरीत हुने तर्क गरिन् ।

उनले भनिन्, राजनीतिक दलसम्बन्धी दल विभाजन नएसम्म धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम स्वतन्त्र छन् भनेर हाम्रो संविधान मान्दैन । निर्वाचित प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन भन्ने मान्ने हो भने हामीले अङ्गिकार गरेको व्यवस्था विपरीत हुन्छ ।

उनले संविधानको धारा ७६९५० भनेको एक पटक मात्र प्रयोग हुने धारा रहेको बताइन् । उनले यसको अर्को विकल्प नभएको तर उपधारा २ को यसको अर्को रूप रहेको आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिन् । उनले भनिन्, विधानको धारा ७६९५० भनेको एकपटक मात्र प्रयोग हुने धारा हो । यसको अर्को विकल्प छैन, यो भनेको उपधारा २ को अर्को रूप हो ।

उनले धारा ७६९४० मा विश्वासको मत तर उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रधनमन्त्री बन्न चाहेको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत लिए हुने उनको भनाइ छ । संविधाले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने कतै तोकेको छैन, उनले भनिन्न । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ५ का लागि मार्गप्रशस्त गर्छु भनेपछि राष्ट्रपतिले त्यसैलाई राजीनामा नमानेर उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गरेको तर्क गरिन् ।