काठमाडौं, ४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र यसपश्चात् पनि ओली सरकारले निरन्तर चाल्दै आएको कदमहरु तानाशाही प्रवृत्ति भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रमुखगरी, नेपाली काग्रेस, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुले ओलीको कदम सच्याउन र संविधानलाई सही ट्रयाक्मा ल्याउन विपक्षी गठबन्धनलाई थप निरन्तर राख्नुपर्ने बताउनुभयो । दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पश्चात् ५ दलको गठबन्धन ओली प्रवृत्ति विरुद्ध लड्दै आएका छन् । विपक्षी दलहरु मात्रै होइन, नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी विधान र संविधान विपरीत् कदमहरु चालेको भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।

५ दलीय विपक्षी गठबन्धनले अहिले विगतमा जस्तो संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेर संविधान र देशको रक्षा गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका नेता प्रकाशमानसिंहले ओली कदम विरुद्ध नै संयुक्त आन्दोलन गर्ने कुरा हाइपोथेटिकल जस्तो भएपनि काग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको रक्षाका लागि पनि संयुक्त गठबन्धन आवश्यक रहेका बताउनुभयो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री समेत रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशको राष्ट्रिय मुद्दामा विदेशी चलखेल नै भएको संकेत गर्नुभएको छ । देशमा यतिबेला राष्ट्रिय संकट परेको भन्दै यादवले ५ दलीय गठबन्धन बनेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको कार्य विगतको राजामहाराजाहरुले गर्दै आएको संसद विघटनको नया संस्करण भएको बताउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको बदमासीलाई कसैसंग तुलना गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

देश राजनीतिक एवम् संवैधानिक संकटमा गएको अवस्थामा देशमा आएको पूजीवादी लोकतन्त्र समेत खोसिएको गुरुङको भनाई छ । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०४६ सालमा गरेको कू भन्दा अहिलेको अवस्थामा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनले राष्ट्र नै सिध्याउने प्रतिगमन भएको गुरुङको भनाई छ । यसका लागि देश बचाउने शक्तिहरुको संयुक्त गठबन्धन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै होइन विघटन पछि पनि ओली सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन लगायतका कामले जग हसाएको एमाले संस्थापन पक्षबाट निष्कासित स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताए । देशमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको र यो बीचमा तत्काल कुनै नाटकीय परिवर्तन नहुने रावलको भनाई छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले तन, मन र वचनले पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध नभएसम्म हतारमा कुनै कदम अगाडि नसार्ने उहाँले बताउनुभयो ।पुष ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गरेको थियो । यसपछि पनि दोस्रो पटक राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भएपछि ओली सरकारको यो कदमविरुद्ध पाँच दलिय विपक्षी गठबन्धन निरन्तर जुट्दै आएका छन् ।

गठबन्धनको १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित ओली सरकारको कदमविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी नै छ । प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी २०७५ जेठ २ कै अवस्थाबाट अघि बढेपनि विपक्षी गठबन्धनका एमाले नेताहरुले समेत हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँहरुले ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएमात्रै आफूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिने शर्त अघि सारेका छन् । यो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धन तत्काल टुट्ने सम्भावना देखिदैन ।