काठमाडौँ, ३ असार । राष्ट्रपति कार्यालयले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनुको कारणसहित सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो । कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस भएको, अरू दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेकाले दाबी विश्वसनीय नलागेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि पत्रमा भनिएको छ । दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवम् दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको पत्रमा भनिएको छ । देउवासहित एक सय ४६ जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो ।

आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।