काठमाडौं–सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाईएको संसदको विशेष अधिवेशनको अघिल्लो दिन आईतबार देखिनै राजनीतिक दलहरु आन्तरिक तथा दुईपक्षीय भेटघाटमा व्यस्त बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पक्षमा विश्वास जुटाउने कसरतमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमाले भित्रकै नेपाल–खनाल पक्ष ओलीलाई असफल बनाउने प्रयत्नमा जुटेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाई आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरतमा जुटेको छ ।

दलिय छलफलहरु बाक्लो हुदै जाँदा राजनीतिक वृतमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफु अल्पमतमा पर्ने संभावना देखे फेरि पनि संसद विघटन गर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भोलि सोमबार प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको छ । पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार भोली सोमबार विशेष अधिवेशन मार्फत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत तयारी छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने संबैधानिक प्रक्रियाहरु कसरी अघि बढ्छन्  – यदि विश्वासको मत लिन सक्नुभएन, विश्वासको मत फेल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ ।

त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्‍यो ।

पहिलो चरण

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम नै सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।

आजको दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा १ सय ३६ मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बनाउन सक्छ । संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

दोस्रो चरण

दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछि संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।

तेस्रो चरण

यदि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि संसदभित्रकै एकजना सांसद ९जसले आफूले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्छ० लाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आधारहरु प्रस्तुत गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । आधारहरु प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको जुन अल्पमतको सरकार छ, त्यो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेश लिनका लागि चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को अवस्था भनेको उक्त सांसदले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संविधानको धारा ७६ को ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्दै आफूले राजीनामा गर्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको सरकारले २७ गते आफ्नो प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वतः अल्पमतको सरकार हुने र त्यसपछि संसद विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्याले पनि अहिलेको सरकार संयुक्त सरकारबाट विफल हुँदै या बहुमतको सरकारबाट विफल हुदै विश्वासको मत लिन सकेन भने अल्मतमा पर्दै संसद विघटन हुन्छ भन्ने व्याख्यालाई सपोर्ट गर्दैन ।