सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्न निर्णय वदर गरी संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्म र भावनाको कदर गरेको छ । सर्वोच्चको यो एतिहासिक फैसलासँगै केही दिन देखि जारी शंसय र राजनीतिक एवं संवैधानिक अस्थिरताको अन्त्य समेत गरेको छ ।

नेकपाको करीव दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गर्दै आउनुभएक प्रधानमन्त्री ओलीले म नै राज्य हुँ भन्ने शैलीमा संविधानको विगत केहि दिन यता दिँदै आएका अभिव्यक्ति ले मूलुकमा साँच्चै शंसयको वातावरण सिर्जना गरेको थियो । तर सर्वोच्चले बहुमतको अर्थात धारा ७६ (१)को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(७) अनुसार संसद विघटन गर्ने सक्ने पूर्वशर्त अवस्था नभएको स्पष्ट गर्दै पुस ५ गते सिफारिस गरि राष्टपतिले स्वीकृत गरी जारी गरिएको विज्ञप्ती असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानूनी रुपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको जनाएको छ । यसले भोलीका दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सनक वा लहडकै भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हर्कतमा लगाम मात्रै लगाइ दिएको त छ नै, मुलुकलाई सत्ता परिवर्तनको फोहोरी खेलबाट जोगाएर राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतयक्ष रुपमा नबोले पनि उहाँका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद बोलाउँदैनन् भन्ने अभिव्यक्ति सर्वोच्चको बहसमै दिएका थिए । यसैले ओलीको सम्भावित वलमिचाइँ रोक्न फैसलामा १३ दिनभित्रै संसद बोलाउन भनिएको छ । यसले संसद बैठकको सुनिश्चितता गरेको छ । तर संसद बैठक सुरु भएपछि वा यो बीचको अवधिमा राजनीतिको मूल मियो नेकपामै हुनेछ । नेकपा विभाजनको औपचारिक कानूनी मान्यता नभैसकेको अहिलेको अवस्थामा नेकपा अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपाल माथी अब गम्भीर र सुझबुझपूर्ण नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व सरेको छ भने नेकपाका सांसदहरुको एकता र सहकार्यले राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन यताका दुई महिनाको अवधिमा कथं विघटन बदर भए ओलीले संकटकाल लगाउत सक्छन् भन्ने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । संसद बैठक बस्नु करिब २ हप्ताको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कदम चाल्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । तर अहिलेको विघटनको दुःस्साहसबाटै आफ्नो ५० वर्षे राजनीतिक जीवनको साख धुलीसात पारेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः त्यस्तो कदम उठाउनु उहाँकै लागि झन् प्रत्युत्पादक बन्नेछ । बरु, अदालतको निर्णय शीरोधार्य गर्दै आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न र मुलुकलाई पुनः संवैधानिक र राजनीतिक गोरेटोमा अघि बढाउन सहयोगी बन्नु उहाँको लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।