काठमाडौं, १३ पुस । सरकारले उखु किसानलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ । उद्योग मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएको र आफूहरुको मागप्रति सकारात्मक सङ्केतसमेत आएकाले दिउँसो तीन बजेपछि वार्तामा जाने उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संयोजक राकेश मिश्रले बताउनुभयो । सरकारले आफूहरुको माग पूरा हुने ग्यारेन्टी दिएमात्रै सरकारसँग सहमति गरिने उखु किसानको अडान छ । सरकारसँग सहमतिका लागि उखु किसानले सहमति भएको १५ दिनभित्र उद्योग मन्त्रालयले सबै भुक्तानी गराउनुपर्ने नभए १६ औँ दिनदेखि उद्योगीको सम्पति नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने लगायतका सहमतिको सर्त राखेका छन् ।

उद्योगीको सम्पति नियन्त्रणको लागि फेरि १० दिनको समय निर्धारण गर्ने गरी सहमति भएमात्रै आन्दोलनबाट पछि हट्ने संयोजक मिश्रले बताउनुभयो । त्यस्तै, उद्योगीले दिएको भुक्तानीको सबै विवरण मन्त्रालय र किसानलाई दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । विवरणमा किसानको नाम, बुझाएको परिमाण, दररेट, भुक्तानी भएको रकम स्पष्ट खुलाउन माग गरेका छन् । विवादित रकमको लागि भने छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले उखु किसानलाई ६५ करोड भुक्तानी दिने बताएको छ तर किसानले भने ९० करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । उद्योग मन्त्रलायका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले किसानहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको उनीहरुको मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । किसानहरु उखुको बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै १६ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।