काठमाडौँ, १० मङ्सिर । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । त्यस्तो अवस्थामा महिलालाई आपत्कालीन उपचार आवश्यक पर्ने भएकाले हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गरिने व्यवस्था नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र कानूनद्वारा नै सुनिश्चित गरेको हो ।

नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सो कार्यक्रम आरम्भ गरेको हो । सडक सञ्जालको पहुँच कम भएका दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका महिला प्राथमिकतामा राखिएकाले सो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको मानिएको छ ।

प्रसव वेदना वा समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २६, आव २०७६/२०७७ मा ८७ र चालु आव २०७७/२०७८ मा २३ जना गरी २०७७ असोजसम्म १३६ जना ज्यान जोखिममा परेका महिलाको हवाई उद्धार गरिसकिएको छ ।

सो सेवा शुरु हुनुअघि वर्षमा बढीमा ३३ गर्भवती र सुत्केरीले प्रसवावस्थाका कारण ज्यान गुमाउनु परेकामा हाल त्यो सङ्ख्या घटेर १२ जनामा झरेको सरकारी आँकडाबाट देखिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि २०७५ असोज ३० गते बनेपछि २०७५ पुस ६ गते हुम्ला चङ्खेली गाउँपालिका बस्ने २२ वर्षीया नीरा शाहीको उद्धार गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो । कार्यविधिमा ३४ हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लालाई दुर्गम जिल्लाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । तीमध्ये ३० वटालाई पूर्ण र चार जिल्लालाई आंशिक दुर्गमका रूपमा राखिएकामा सो खारेज गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि हिमाली र पहाडी भेगका १९ जिल्लामा सो कार्यक्रम पूर्ण र २९ पहाडी जिल्लामा आंशिक रुपमा लागू गरिएको छ । हवाई उद्धार कार्यक्रमका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित दुर्गमका महिलाको ज्यान जोगिनाका साथै राज्यले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी भएको छ ।

सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन नसक्दा ज्यान जान सक्ने सम्भावना भएमा सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिशपत्रका आधारमा सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीका समन्वयमा तत्काल हवाई उद्धारका लागि सूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी नेपाली सेनाको सहकार्यमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सो कार्यक्रम लागू हुँदै आएको छ । राष्ट्रपतिसँग नाम जोडिए पनि संविधानानुसार कार्यपालिकाका रुपमा यो सरकारको दायित्व भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे राष्ट्रपतिका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीकाप्रसाद ढकालले भन्नुभयो, “राष्ट्र प्रमुखका नाममा सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अभिप्रायले संसारका धेरै देशका सरकारले यस्ता कार्यक्रम राख्ने चलन हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको नाम हुने भए पनि कार्यक्रम तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अभिभारा नेपाल सरकारको हुन्छ । राष्ट्र प्रमुखसँग जोडिएको कार्यक्रम हुनाले प्रभावकारी होस् भन्नेमा मात्रै हाम्रो चासो रहन्छ ।”

सङ्घीयस्तरमा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम समन्वय एकाइले उद्धारका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, दोलखा, रामेछाप, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम९पूर्व०, रुकुम९पश्चिम०, जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुला जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गरिएको छ । अन्य विभिन्न जिल्लाका दुर्गम मानिएका स्थानीय तहलाई पनि कार्यक्रमले समेटेको छ ।

राष्ट्रपतिका सूचनाविज्ञ ढकाल भन्नुहुन्छ, “हेलिकप्टरका सम्बन्धमा शुरुमा केही नकारात्मक प्रचार भए । हेलिकप्टरहरू नेपाली सेनाको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा रहन्छन्, त्यसैले नेपाली जनताको सम्पत्ति हुन् । जनताको नासो जनताकै सेवामा प्रयोग हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश यस कार्यक्रमले दिएको छ । त्यसैले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ ।”

ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी भन्नाले लगातार लामो प्रसव व्यथा लागेर शिशु जन्माउन कठिनाइ भएको, गर्भमा नै शिशुको मुत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएको, सुत्केरीपछि अत्याधिक रक्तश्राव भएको, रक्तअल्पता भएका गर्भवती तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी एवं गर्भवतीलाई बुझिने भनी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा ल्याइएका महिलाको पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि रु २० हजारसमेत उपलब्ध गराइन्छ । महिलाको हवाई उद्धार गर्नका लागि एक जनाको सरदर लाग्ने रु दुई लाख खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएको छ ।