काठमाडौं , ५ मंसिर ।  १४ वर्ष अगाडि आजकै दिन तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।

विसं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार थिए– संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण ।

शान्ति सम्झौताले निर्धारणा गरेका लक्ष्यमध्ये पाँच वर्ष अगाडि संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भईसकेको छ । त्यसैगरी ८ वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि ‘अयोग्य’ भनी बर्हिगमनमा परेका केही लडाकुले आफूहरुलाई अन्याय भएको र राहत नपाएको बताइरहेका छन् । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको विषयलाई हस्ताक्षरकर्ताले तिजान्जली दिइसकेका छन् ।

यसैवीच नेपालमा १० वर्ष चलेको द्वन्दका पीडितहरुको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले माग गरेको छ ।

नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपाल सरकार र विद्रोही पक्ष बीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको पालना भएरनभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोगले सरकारसँग माग गरेको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले माग गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बिहीवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नु भएको छ , “विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।”

साथै शान्ति सम्झौता पश्चात शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगको ठहर रहेको छ ।