सत्तारुढ नेकपा भित्रको विवाद दिनानुदिन चर्कदो छ । बुधबार सचिवालय बैठक बोलाउने निर्धारण गरिएको भएपनि अघिल्लो सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता भएमात्रै बैठक बस्न सकिने अध्यक्ष ओली पक्षीय नेताहरुले बताएका छन् भने प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता नहुने प्रचण्ड निकट नेताहरुको भनाई छ । यसर्थ बैठक के कसरी हुन्छ र कुन निष्कर्षका साथ टुंगिन्छ भन्ने अन्यौल कायम रहेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को बहुप्रतिक्षित सचिवालय बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बालुवटारमा बस्ने तय भएको थियो । तर उक्त बैठक बस्ने÷नबस्ने अनिश्चित छ । बैठकको अनिश्चिततासँगै आगामी दिनमा नेकपाको विवाद समाधानको अचुक उपाय के हुनसक्छ र पार्टी विभाजनको अन्तिम संघारजस्तोमा पुगिसकेको नेकपालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेमा नेताहरु नै अन्योलमा रहेका छन् । लामो समयदेखि विवादमा रुमल्लिएको नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति बिना धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक बसेदेखि विवादले औपचारिकता पाएको छ । लगत्तै बहुमत सचिवालय सदस्यले सचिवालय बैठकको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेपछि लामो रस्साकस्सीका बीच प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठक बोलाउन तयार हुनुभएको थियो ।

कार्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पनि नेताहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप बाहेक केही हुन सकेन । सहमतीको बिन्दु केही भेटिएन । केवल आ–आफ्नो कुण्ठा पोख्ने बाहेक केही हुन नसकेपछि बुधबारको निम्ति बैठक आह्वान भएको हो । सो बैठक सार्नको निम्ति ओली पक्षधर लागेको छ भने प्रचण्ड पक्षधर बैठक कुनै पनि हालतमा राख्नेमा देखिएको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीति बनाउन ब्यस्त छन् । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर दुवै पक्ष लाग्नाले नेकपा विवाद बिसको उन्नाइसमा झर्ने अवस्था छैन भने झनै गम्भिर मोडमा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड समुहमा बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् भने ओली समुहमा महासचिव विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल र ईश्वर पोखरेल रहेका छन् । प्रचण्ड समुहले बैठकको माग गर्दै पत्र औपचारिक रुपमा दर्ज गरेसँगै ओलीले पनि प्रचण्ड लगायतका सचिवालय सदस्यलाई पत्र पठाउँदै नेताहरुले गुटबन्दी गरेको र पार्टी एकीकरण बाधा पुराएको, सरकार सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । जवाफी पत्र लेख्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले पार्टी विधि र पद्धतिलाई उल्लंघन गरेको पार्टी कमिटीको कुनै पनि निर्णय नमानेको र केवल व्यक्तिगत रुपमा स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यसरी लिखित रुपमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएसँगै नेकपाको विवाद संगिन मोडमा पुगेको हो । पत्रमा आरोप प्रत्यारोपको साथसाथै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुमत सचिवालय सदस्यले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन गत सचिवालय बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । २० पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गम्भिर आरोपहरु लगाईको छ भने ओलीले आफ्नो बानी, व्यवहार र गतिविधिमा सुधारको माग राखिएको छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओली खेमाका नेताहरुले उक्त प्रतिवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको छ र उक्त प्रतिवेदनको कुनै पनि शब्दमा छलफल नगर्ने जनाइरहेका छन् । यसर्थ नेकपाको राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो बाटो तय गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सचिवालय बैठक नजिकिदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबिचमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भेट गरी आफुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिसक्नुभएको छ । प्रत्युत्तरमा नेताहरुले पार्टीलाई विधिसम्मत् हिडाएर पार्टी निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गरे मात्रै ओलीलाई साथ दिने बताउनुभएको छ भने सबै समस्याको समाधान पार्टी बैठकबाटै खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेट गर्नुभएको छ भने आफु निकटका शिर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल जारी राख्नुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड पनि आफूनिकटका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले पनि मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटगरी अध्यक्षद्धय बीच समझदारी गराउने प्रयत्न गर्नुभएको छ ।

आगामी सचिवालय बैठकबाट बिगतमा जस्तै गुट अदलबदल हुन सक्ने र विवाद यथास्थितिमै रहने अथवा पार्टी फुटको औपचारिक शंखघोष हुने आशंकाहरु आम नेता कार्यकर्ताले राखेका छन् । त्यसो त एउटा बिन्दुमा पुगेर केही उधारो लेनदेनमा सहमति गर्दै विवाद समाधान भएको घोषणा गर्ने विगतको परिपाटी नै दोहोरिने हो कि, यसै भन्न सकिन्न । भित्रभित्र गुटको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बिसको उन्नाइस नहुने नेताहरु सहमती र समझदारीका साथ पार्टी एकता कायम राख्नुपर्छ भन्न भने छाडेका छैनन् ।

कुनै वैचारिक कुरामा मतभेद नदेखिएकोले नेकपा विवाद केवल पद र शक्ति बाँडफाँड र व्यक्तिविशेषको कर्यशैली सुधार्नका निम्ति भएको सहजै भन्न सकिन्छ । सत्तारुढ दलको यो दिनैको किचकिचले स्वभाविक रुपमा सरकार सञ्चालनमा बाधा खडा गरेको छ र आम जनताले महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला मार खेप्नु परेको छ । विवाद सदाको निम्ति लम्ब्याउँदै जाने र कम्युनिष्ट पार्टीको जनमत घटाइ राजनीतिक भविष्य नै सिध्याउने कि विवाद समाधान गरी आगामी दिनमा जनपक्षीय काम गर्दै लोकप्रियता बटुल्ने नेकपा नेताहरुकै हातमा छ ।