काठमाडौं, २९ भाद्र । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने सरकारको निर्णय हाललाई रोक्न आदेश दिएको छ । आज सर्वोच्च अदालतले कित्ताकाट खोल्ने भुमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरी जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

त्रिपाठीले भुमाफियाको योजना अनुसार कित्ताकाट खोल्ने निर्णय भएको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्ने आदेश दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
मन्त्री अर्यालले भदौ १८ गते ‘कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट’ गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । त्यसको सात दिनमै भदौ २५ गते मन्त्रालयले निर्णय बदर गरेको हो। निर्णयले भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रतिकूल तथा कृषियोग्य जमिनको विनाश गर्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट विरोध भएको थियो।

सर्वोच्चले खेती गरिनुपर्ने उर्वरा जग्गाको व्यापक विनाश हुने हुँदा हाललाई सो निणय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि १८ भाद्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको थियो । जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई परिपत्र समेत जारी गरेको थियो । १८ भाद्रमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेकी हुन् । त्यसपछि १९ भाद्रमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै यसअघि कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणबारेको पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको पत्र पठाएको थियो ।

विभागहरुले जिल्ला र स्थानीय तहका कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरी कित्ताकाट खुलाइएको जानकारी दिएका थिए । यसअघि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न तत्कालिन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउनमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।