फिदिम, ९ असार । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–६ आहालमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र कब्जा गर्न भारतले सीमा अतिक्रमण गर्न खोजेको सरकारी अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको उक्त स्थान पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेकाले उक्त स्थानलाई आफ्नोतर्फ पारेर लाभ लिने मनसायले भारतीय पक्षले कब्जाको प्रयास गरेको टोलीको निष्कर्ष छ ।

उक्त स्थानलाई आफ्नोतर्फ पार्न भारतले नेपाली भू–भागमा भौतिक संरचना निर्माण अवरोध गर्नुका साथै स्थानीयवासीलाई मानसिक तनाव दिएको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त स्थानबाट पूर्वतर्फ भारतमा संरक्षित क्षेत्रका रूपमा सिंहलीला राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको र उक्त स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकिने भएपछि भारतीय पक्षले नेपाली भूभाग कब्जा गर्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । गत वैशाख अन्तिम साता उक्त स्थानमा सङ्ग्रहालय निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको थियो । भारतीय वन कर्मचारीको स्वार्थअनुसार उक्त क्षेत्रलाई भारततर्फ पार्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी०ले नेपालमा अनावश्यक दबाब दिने गरेको अध्ययन टोलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के भएको थियो ?

नेपाल–भारत सीमा नजिकै पाँचथरको फालेलुङ–६ तथा इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–२ को सिमानामा पर्ने आहाल क्षेत्रमा पर्यटकीय सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि स्थानीय ‘सन्दकपुर आहाल चौँरीपालक कबुलियती वन समूह’ले योजना प्राप्त गरेको थियो । सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि डिभिजन वन कार्यालय पाँचथरबाट  १० लाख बजेट रहेको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भई कार्यान्वयन शुरु भएको थियो । गत वैशाख २४ गतेबाट सङ्ग्रहालयको भवन निर्माणका लागि जग खन्ने काम शुरु भएको थियो तर वैशाख २७ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बलको टोलीले उक्त निर्माणस्थल नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा पर्ने झुटो दाबी तथा नक्कली नक्सासमेत तयार पारी निर्माणकार्य रोक्न दबाब दिएको थियो । निर्माणकार्य नरोके बल प्रयोग गर्ने भन्दै एसएसबीले धम्की दिएपछि निर्माणकार्य रोकिएको थियो ।

भारतीय पक्षको अवरोधपछि फालेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङसहित जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मीको टोलीले उक्त स्थानको स्थलगत अवलोकन गरी भारतीय पक्षसँग संवादसमेत गरेको थियो । भारतीय पक्षले उक्त भूभाग दशगजा क्षेत्रमा पर्ने झुटो दाबी नछाडेपछि गाउँपालिकाले वैशाख ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको थियो । जिल्ला सुरक्षा समितिको जेठ २ बसेको बैठकले उक्त स्थानको वास्तविक अवस्था बुझी प्रतिवेदन पेश गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण न्यौपानेको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा नापी अधिकृत जयराम तामाङ, सहायक वन अधिकृत राजकुमार खत्री, प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्मा, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक एनीकुमार तामाङ र मालपोत कार्यालयका प्रमुख बाबुराम पोखरेल सदस्य हुनुहुन्थ्यो । टोलीले स्थलगत निरीक्षण, स्थानीयवासी र भारतीय पक्षसँग संवाद गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

नेपाली भूमि कब्जा गर्ने प्रयास

महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्नसक्ने आहाल क्षेत्रलाई कब्जा गर्न भारतीय पक्षले अनधिकृतरूपमा एकलौटी सीमास्तम्भ राखेर नेपाली भूमि कब्जा गर्ने मनसायसहित झुटो दाबी पेश गरेको उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पिङ्की शेर्पा, नरबहादुर खपाङ्गीलगायत स्थानीयवासीले अध्ययन टोलीलाई दिएको जानकारीअनुसार दुई वर्षअघि भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी०ले ५८÷९ नम्बरको सीमास्तम्भको उत्तरपश्चिम डाँडामा नेपाली भूभागभित्र अनधिकृतरूपमा नयाँ सीमास्तम्भ राखेको थियो । उक्त अनधिकृत स्तम्भ राखेपछि एसएसबीले पिङ्की शेर्पा बसेको घरजग्गासमेत रहेको क्षेत्र र आहाल क्षेत्र भारतमा पर्ने भनेर झुटो दाबी गर्न थालेको थियोे । यही दाबीका आधारमा नेपाल तर्फको भूभाग कब्जा गर्न खोजिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार यहाँबाट सूर्योदय र सूर्यास्त एकदमै राम्रोसँग देखिने, कञ्चनजङ्घा र सगरमाथा हिमालसहित विभिन्न हिमशृङ्खला देखिने भएकाले धेरै पर्यटक आउने गर्दछन् । यहाँ सीमापूर्व भारततर्फ सिंहलीला राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको र त्यहाँ भारत सरकारले कुनै पनि निर्माणकार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । अध्ययन टोलीलाई स्थानीयवासी पिङ्की शेर्पाले भन्नुभएको छ, “यहाँ आउने सबै पर्यटक नेपालमा रहेका घरवासमा बस्छन् । यसले नेपाल पक्षलाई ठूलो आर्थिक लाभ भइरहेको छ । भारतले कुनै लाभ लिन नसकेपछि भारतीय वन कर्मचारीको उक्साहटमा एसएसबीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न खोजेको हामीलाई लागेको छ ।” शेर्पासहित अन्य दुई परिवारको घर रहेको क्षेत्रसहित आहाल क्षेत्रलाई भारततर्फ पार्न भारतीय पक्षले “तपाईँको घर जग्गा भारतमा परेको छ । तर तपाईँहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन । हामी राशनकार्ड र आधार कार्ड बनाइदिन्छौँ”, भन्ने आश्वासनसमेत दिएको शेर्पाले वताउनुभएको छ । उक्त तीन परिवारले आफूहरु विगत १०० वर्षभन्दा अघिबाट यहाँ बसोेबास गर्दै आएको र आफूहरु भारतको कुनै पनि स्वार्थको पछि नलाग्ने बताएका छन् ।

आहाल क्षेत्रमा गत वर्ष मेची पहाडी पर्यटन विकास समितिको बजेटबाट दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माण गरिएपछि भारतीय पक्षले अवरोध गर्न थालेको सन्दकपुर आहाल चौँरीपालक कबुलियती वन समूहका अध्यक्ष नरबहादुर खपाङ्गीको भनाइ छ । सीमाक्षेत्रसहितको वन स्थानीय कबुलियती वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिँदा स्थानीयवासीको निरन्तर क्रियाशीलता भई अप्रत्यक्षरूपमा सीमा सुरक्षामा बल पुगेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । “नेपालीहरु पूर्वाधार विकास गर्दै सीमाको रेखदेख र संरक्षण तथा पर्यटन विकासमा लागेको भारतीय पक्षले देख्न नसकेर सीमाको समस्या सिर्जना गरेको हो”, खपाङ्गीले भन्नुभयो ।

अध्ययन टोलीले पर्यटकीय क्षेत्र भएकै कारण भारतीय पक्षले नेपाली भूभाग कब्जा गर्न खोजेको, अनधृकित सीमास्तम्भ राखेर ‘डब्लू’ आकारको सीमारेखाको व्याख्या गरी विवाद सिर्जना गरेको, स्थानीयवासी नेपालीलाई अनुचित मनोवैज्ञानिक दबाब दिई त्रास उत्पन्न गराएको, नेपालको नक्सा र गुगल नक्सामा उक्त क्षेत्र नेपालमै देखिएको, नेपालभित्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरी दादागिरी गरेको र वन क्षेत्र स्थानीय समूहलाई दिँदा सीमा सुरक्षामा नेपाली स्वयं सक्रिय भई लागेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सुरक्षा समितिलाई बुझाएको थियो । समितिमार्फत प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा समेत पुगिसकेको छ । अध्ययन टोलीले दुवै देशको उच्चस्तरीय नापी समितिबाट चाँडो विवाद निरुपण गर्नुपर्ने, पर्यटनमा आधारित आर्थिक स्वार्थ देखिएको हुँदा दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्ने, सीमा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई सक्रिय गराई अप्रत्यक्षरूपमा सीमा संरक्षण एवं अतिक्रमण रोक्नुपर्ने, नेपालतर्फ पर्यटकीय पूर्वाधार विकासलाई तीव्र पारी आर्थिक लाभ लिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो ।

टोलीका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमाथि गृह मन्त्रालयले कारवाही प्रक्रियासमेत थालेको छ । गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट विभागीय मन्त्रालयहरुलाई नापीको उच्चस्तरको टोली पठाउन, पर्यटकीय तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम नरोक्न पत्र लेखिएको जानकारी आएको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । यस्तै गृह मन्त्रालयले चाँडै सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा अनुगमन चौकी (बीओपी) स्थापना गर्ने तयारीसमेत थालेको छ । यी सबै कार्यको समन्वय गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरलाई निर्देशन दिइएको छ । सहायक प्रजिअ न्यौपानेका अनुसार नापीको उच्चस्तरीय टोली सम्भवतः यसै साता जिल्ला आइपुग्नेछ ।