काठमाडौं, ६ जेठ । मन्त्रिपरिषदले मंगलबार नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृति दिएसँगै देशभित्र राष्ट्रवादको ठूलै तरंग उब्जेको छ । देशका मिडियाहरुमा महत्वका साथ समाचार प्रकाशन–प्रशारण भइरहेका छन् ।

एउटा देशले आफ्नो नक्सा परिवर्तन गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो । त्यसैले यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुको पनि ध्यान तान्ने अपेक्षा थियो । तर, भारतबाहेक विश्वका प्रमुख मिडियाले यो समाचारलाई खासै स्थान दिएका छैनन् ।

आफ्नै देश जोडिएको विषय भएकाले भारतीय सञ्चार माध्यममा चाहिँ थोरबहुत समाचार आइरहेका छन् । ती समाचारमा तथ्यपरक सूचनाभन्दा आक्रोश बढी देखिन्छ । यस विषयमा भारतको सरकार अहिलेसम्म मौन छ र भारतीय मिडियाले पनि सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

जिन्यूजले नेपालको मन्त्रीपरिषदले विवादास्पद नक्सा स्वीकृत गरेको र भारतीय भूभागलाई आफ्नो दावी गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीको डेटलाइनमा लेखिएको समाचारअनुसार नेपाल सरकारको यो कदमलाई नयाँ दिल्लीले चीनको बढ्दो भूमिकाको नतिजाका रुपमा हेरेको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित समाचारमा चाहिँ लिपुलेकलाई ‘विवादित भूमि’ भनिएको छ । समाचारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य गणेश साहलाई उद्धृत गरिएको छ । उनले सरकारको कदमले कोरोनाको लडाईंका बीच दुई देशबीच तनाव बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

शाहले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले यो विषयलाई राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ ।’

टाइम्स अफ इन्डियाले नेपालद्वारा कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट स्थापना गरेको समाचार पनि दिएको छ ।

बीबीसीको हिन्दी संस्करणमा चाहिँ नेपाल–भारत सीमा विवादबारे काठमाडौंकै डेटलाइनबाट लगातार समाचार प्रकाशन भइरहेको छ । मंगलबार प्रकाशित समाचारमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई ‘ल्यान्डमार्क फैसला’ को संज्ञा दिएको छ । यसअघि ‘के भारतसँग नेपाल सीमा विवादबारे कुरा गर्न चाहँदैन ?’ शीर्षकमा बीबीसी हिन्दीले एक आलेख प्रकाशित गरेको थियो ।

‘हिन्दूस्तान टाइम्स’, ‘द वायर’ लगायतले नेपालको मन्त्रिपरिषदले नयाँ नक्सा पारित गरेको समाचारलाई सामान्यरुपमा कभरेल गरेका छन् । तर, कुनै पनि भारतीय मिडियाले यस विषयमा भारतीय पक्षको भनाइ समावेश गरेका छैनन् ।

भारतका मिडियाहरुले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारकै लाइन बोक्ने गर्छन् । सरकार जति ‘राष्ट्रवादी’ छ, त्यो भन्दा उग्रराष्ट्रवादी बन्न खोज्छन् त्यहाँका मिडिया । खास गरी पास्कितान र चीनसँग सम्वन्धित समाचारहरु प्रशासन गर्दा भारतीय मिडियाले संयम र सन्तुलन दुवै गुमाउने गरेको पाइन्छ ।

सामान्यतया नेपालसँग सम्वन्धित समाचार भारतीय मिडियाले उति महत्व दिँदैनन् । जस्तो कि, नेपाल र भारतबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका समाचारहरु नेपाली मिडियामा उच्च कभरेज पाइरहँदा भारतीय मिडिया खोज्नुपर्छ । एकाध भारतीय सञ्चारमाध्यमले मात्रै नेपालमा आफ्ना स्थाई संवाददाता राखेका छन् ।

नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड, भुकम्पजस्ता ठूला विप्लवहरु हुँदा चाहिँ नेपालमा भारतीय मिडियाकर्मी नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका थिए । तर, उनीहरुले समाचारभन्दा भ्रम बढी फैलाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । अहिलेको विवादमा भारत सरकारले बोल्न बाँकी रहेकाले त्यहाँका मिडिया अलमलमा देखिएका छन् ।