काठमाडौं , २४ पुस । नेपाल सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकले संविधानको प्रस्तावना र आमसञ्चार सम्बन्धी अकाट्य हकमाथि अङ्कुश लाग्ने खतरा देखिएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले त्यसलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मिडिया सोसाइटीले सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न अदालतको बनोट र गठन सम्बन्धी व्यवस्था अन्त्यन्तै खतरनाक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रचलित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई अकुष्ठित रहने व्यवस्था भन्दा अघि नबढ्न सरकारलाई सचेत गराएको हो । गैरन्यायिक निकायबाट नागरिकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न छुट दिने अख्तियारी संविधानभन्दा बाहिर गएर संसदको सामान्य बहुमतबाट बनाइने कानुनले स्वतःबदरभागी बन्ने मिडिया सोसाइटीले जनाएको छ । संसद संविधान, कानुन र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विधेयकले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई सत्ताले गलत प्रयोग गर्नसक्नेमा सचेत गराउँदै प्रस्ताव गरिएका जरिवना, कैद तथा त्यसका लागि गठन गर्ने भनिएको न्यायिक निकाय सम्वन्धी व्यवस्था तत्काल हटाउन नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कडेँलले माग गर्नुभयो ।

नागरिकले संविधान प्रतिकूल काम गरेमा त्यसलाई कारवाही गर्ने फौजदारी तथा मुलुकी संहिता २०७४ लगायतका कानुनमा यथेष्ट व्यवस्था  भएकोले सुचना प्रविधि विधेयकको आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक प्रावधान हटाउनुपर्ने मिडिया सोसाइटीको माग छ । त्यस्तै यस्ता विधेयक ल्याउदा सरोकारवालासँग छलफल र सम्वाद गर्नुपर्नेमा सोसाइटीको जोड छ । त्यसैगरी विशेष सेवा ऐनमा आएको व्यक्तिका गोपनीयता, टेलिफोन ट्यापिङ, इमेल लगायतका विषयमाथि सरकारको निगरानी रहने प्रावधान पनि सच्याउन मिडिया सोसाइटीले माग गरेको छ ।