काठमाडौं, १४ पुस । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको विशेष समयमा उनीहरुले उखु किसानलाई मजदूर बनाउन बाध्य पार्ने उद्योगीलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कोमल वलीले १५ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई तत्काल निर्देशन दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “विगतदेखि नै किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन बाँकी छ, किन वर्षेनी उखु किसानको समस्या दोहोरिन्छ, उद्योगीले किसानसँग उखु लिन्छन्, चिनी उत्पादन गरेर बिक्री पनि गरेका छन् तर उनीहरुले किसालाई भुक्तानी नदिएर ठूलो घात गरेका छन् । यसको तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ ।”

उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन विगतमा सरकारले दिएको निर्देशन उद्योगीले नटेरेको भन्दै उहाँले किसानको उत्पादन लिने तर भुक्तानी नदिने उद्योगीको नियतले किसान डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । सांसद् ओलीले भन्नुभयो, “तुरुन्त किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुप¥यो । किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिनु अन्याय हो । पन्ध्र दिनभित्र किसानको भुक्तानी नदिए उद्योगीलाई कारवाही गरियोस् ।”

नेकपाकै बलरामप्रसाद बाँस्कोटाले उहाँले उखु किसान पसिनाको मूल्य खोज्दै काठमाडौँ आउनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उखु किसानका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृषेशचन्द्र लालले उखु किसान सत्याग्रह गर्न काठमाडौँ आएको बताउँदै ‘यो देश किसानको हो कि होइन’ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । “यदि यो सरकार किसानको हो भने किसानले खेती गर्छ, उत्पादन गर्छ तर किन मूल्य पाउँदैन रु”, उहाँले भन्नुभयो, “किसान कसरी बाँच्छ, अहिले किसान मजदूर बन्न बाध्य भएका छन् । के सरकारले मजदूरको सङ्ख्या वृद्धि गर्न खोजेको हो रु”

समाजवादी पार्टीका रामप्रीत पासवानले किसान आफैँले उब्जनी गरेको उखुको मूल्य पाउन सरकारसँग बिलौना गर्न बाध्य हुनु लाजमर्दो भएको उल्लेख गर्दै सरकारको अकर्मण्यताले उखु किसानको भविष्य झन् असुरक्षित बन्दै गएको बताउनुभयो । माग अविलम्ब पूरा नभए उखु किसान ठूलो आन्दोलन गर्न बाध्य हुने भन्दै उहाँले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई निर्देशन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

विसं २०७० देखि उखु मिलले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको किसानले बताएका छन् । अझै पनि विभिन्न उखु उद्योगले किसानलाई करिब रु एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । यस्तै किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

महालक्ष्मी सुगर मिल्स, श्रीराम सुगर मिल्स, एभरेष्ट सुगर मिल, हिमालयन सुगर मिल, वाग्मती, अन्नपूर्णलगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ । उखु किसान उद्योगीले बक्यौता नदिएको भन्दै सरकारलाई दवाव दिन किसानहरु अहिले काठमाडौँ आएका छन् । सर्लाहीका उखु किसानले एक सातादेखि उखुको मूल्य माग्दै माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

एमसिसीबारे स्पष्ट गर्न माग

सांसद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० र वर्तमान सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र कुनै राष्ट्रको सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने अवस्थामा तत्कालै सरकारले एमसिसीबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयोे । काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले एमसिसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको विषय सार्वजनिक गरेका अवस्थामा एमसिसीको सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा जटिलता पैदा भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव
नेकपाका कालीबहादुर मल्लले जनशक्तिको अभावमा बजेट खर्च हुन नसकेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालै जनशक्ति परिपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा जनताले सङ्घीयताको महसुस गर्न सकेका छैनन्, बजेट खर्च हुन सकेको छैन, सुशासनको मात्रा घटेको छ”, कर्मचारीको अभावमा स्थानीय सरकार निष्क्रिय भएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “छिटो पदपूर्ति हुनुप¥यो कि स्थानीय तहमै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिनुप¥यो ।” नेपाली काँग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले पछिल्लो समय दण्डहीनताको घटनामा वृद्धि भएको छ भन्दै कानून पालनामा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।