काठमाडौं, ६ पुस ।  संसदको जारी अधिवेशनबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

आइतवार मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल(एमसीसी नेपाल) ले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।

सम्झौतामा उल्लेख गरिएका पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उसले संसदको अधिवेशनबाट उक्त कम्प्यास्ट अनुमोदनको लागि आग्रह गरेको हो । एमसीसीको विषयले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) मा विवाद देखिएको छ ।

आयोजनाले नेपालको विद्युत्को उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच कर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने विष्टले बताउनुभयो । । उद्देश्यसहित तर्जुमा गरिएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

के हो एमसीसी ? एमसीए–नेपालले गर्ने के हो ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारी संस्था हो । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमेरिकी विदेश मन्त्री रहेका छन् भने सदस्यहरूमा अर्थमन्त्री, यूएसआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना सदस्य रहेका छन् ।

एमसीसी २७ देशमा छ । १७ वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको र १० वटा देशमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत् ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी रहेको छ । यो कार्यक्रममार्फत् नेपालमा ४ सय केभीको ३ सय १२ किमि विद्युत् प्रसारणलाइन, तीनवटा सब स्टेसन र सय किमि सडक बनाउनेछ । यस्तै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । उक्त प्रसारणलाइले नेपालका १० जिल्लाका २० वटा नगरपालिका र गाउँपालिका भएर जानेछ भने रातमाटे, दसौली र नयाँ बुटबलमा सब–स्टेसन निर्माण गर्नेछ ।

सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि गर्ने गरिएका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी अभ्यासमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाले सडक मर्मत सम्भारका क्रममा सडक सुधार प्रविधि कार्यान्वयन गर्नुका साथै सडक सुरक्षा अभिवृद्धिसम्बन्धी पहल अगाडि बढाउनेछ ।

नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनको कार्यान्वयनलाई सञ्चालन गर्ने लगानी तथा स्वामित्वसम्बन्धी संरचनामा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा सहमति भइसकेको छ । यो सहमति कम्प्याक्ट र यसका पूर्वसर्तहरूको एक अभिन्न अङ्ग रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

एमसीसीको कम्प्याक्ट अनुदान पाउन नेपालले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीसम्बन्धी एमसीसीका मापदण्डमा नेपाल सफल भइसकेपछि मात्र नेपाललाई उक्त अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो ।

यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसीए नेपाल गठन भएको छ ।

यो आयोजनाको समयावधि ५ वर्षको मात्रै छ । आयोजना कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । समयमै आयोजना सम्पन्न नभए पैसा फिर्ता जाने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए । यो आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गर्यो ।

२०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो । यी सबै आधार हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ ।