काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आयकरमा राहत दिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली तथा राइड सेयरिङ सेवामा नयाँ कर तथा शुल्क लगाएर राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गरेको छ।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरको एक प्रतिशत दर लाग्ने सीमा झन्डै दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने अधिकतम आयकर दर २९ प्रतिशतमै कायम राखेको छ। यसबाट कामकाजी वर्गलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाइएको छ। निजी स्वास्थ्य सेवामा समेत ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा थप महँगिने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ता तथा राइड सेयरिङ सेवा प्रयोगकर्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाइएको छ। यसले यी सेवाको लागत बढाउनेछ।

सरकारले सेयर र घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर पनि बढाएको छ। अब एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म राखिएको सेयर बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसअघि क्रमशः ५ र ७.५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो।

बजेटमार्फत विभिन्न करलाई एकीकृत गर्दै हरित करको व्यवस्था गरिएको छ। पेट्रोलमा हरित कर १० प्रतिशतले बढाइएको छ भने स्मार्ट घडी, मेमोरी कार्ड, भ्याकुम क्लिनरलगायतका वस्तुमा पनि हरित कर लागू गरिएको छ।

उपभोग्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएकाले पाउरोटी, बिस्कुट, केक, आलु चिप्स, कुरकुरे, इनर्जी ड्रिङ्क्स तथा हल्का पेय पदार्थको मूल्य बढ्ने देखिएको छ। अल्कोहलरहित बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क दोब्बर बनाइएको छ।

सुनमा लगाइँदै आएको २ प्रतिशत विलासिता कर भने हटाइएको छ। तर सुन, चाँदी तथा गरगहनाको बिक्रीमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरिएको छ। हिराको आयातमा भन्सार शुल्क पनि वृद्धि गरिएको छ।

सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा होटलहरूको पुनःस्थापनाका लागि आयात हुने सामग्रीमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारले आयकरमा छुट दिएर नागरिकलाई राहत प्रदान गरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा उपभोग्य वस्तुमा कर बढाएर राजस्व सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।