काठमाडौं,  ६ पुस ।  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सत्तारुढ दल नेकपा भित्रै विवाद शुरु भएको छ । एकथरी नेताहरुले यो विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएकोले यसले नेपाललाई फाइदा पुग्ने र संसदबाटै पास गराउनुपर्ने तर्क गर्छन् , अर्काथरी नेताहरुले इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी अन्र्तगतको सैन्य गठबन्धनस“ग एमसीसीको सम्बन्ध रहेकोले यो कार्यान्वयन भए नेपालको परराष्ट्र नीतिमै खलल पुराउने भन्दै एमसीसी माथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र विवाद बढेको छ । नेताहरु यसको पक्ष र विपक्षमा विभक्त हुन थालेका छन् । केही नेताहरुले यसको औचित्यको प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने केही नेताहरुले यसको तिव्र विरोध जनाएका छन् । सरकार यसको बचाउमा लागेको छ ।

पछिल्लो समय संसदबाटै पास गराउने चर्चा चलिरहँदा यसको पक्ष विपक्षमा मत बाझिएको हो । विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ । अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ । नेपालमा सन् २०१७ देखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सहयोगका लागि भन्दै कार्यक्रम सुरु भएको हो । २०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो । यद्यपी नेकपाभित्र एमसीसी स्विकार्न नहुने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ ।

इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्य कायम राख्नका लागि बनाएको एउटा सैन्य रणनीति हो भन्ने आरोप पनि उत्तिकै छ । आफ्नो साम्राज्य बिस्तारका लागि अमेरिकाले नेपाल जस्ता देशमा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्ने र निगरानी गर्ने नीति रहेको भनिदै पनि आएको छ । नेपालले बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । बिआरआई र इन्डोप्यासिफिक विश्व शक्ति राष्ट्रका प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति हुन् । तर एमसीसी इन्डोप्यासिफिक अन्र्तगत नै हो भन्ने अवस्था नभएकोले आर्थिक परियोजना मात्रै हो भएको नेकपाका अर्का थरिका नेताको धारणा छ ।

नेकपा वृत्तमा एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नु ठिक हो होइन, भन्दा पनि राष्ट्रिय हितमा हो कि होइन भन्नु नै मुलुकका लागि हितकारी हुनेछ । नेपाल जस्तो सामरिक महत्वको मुलुकमा शक्तिराष्ट्रहरुको चासो बढ्दै जानुको परिणाम हुन् यी सन्दर्भ। तर, शक्ति राष्ट्रहरुको चासो बढ्नु र रणनीतिक परियोजनामार्फत नेपालमा प्रभाव पार्नु उनीहरुको विश्वअर्थराजनीतिक चरित्र हो । मुलतः, नेपालले नै ठिक या बेठिक भन्नेमा साझा बुझाइ गर्दै मुलुकको हितको पक्ष्ँमा भए विवाद गरिरहनुको औचित्य छैन ।