काठमाडौं, २० मंसिर । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले आज बारामा निमार्णाधीन विमानस्थलमा निर्माण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

निजगढ वन संरक्षण समितिका तर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी र भरत बस्नेतलगायतले संयुक्तरुपमा बिहीबार दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशका लागि सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न भनिएको छ । सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा निजगढमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काटिनेविरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो ।

यसअघि गत कात्तिक २५ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ९इआइए०सहितको कागजात अदालतमा पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो । विमानस्थल निमार्णस्थलका रुख कटानी तथा पहुँच मार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ ।