दैलेख,१३ मंसिर । दैलेखका ११ वटै स्थानीयतहमा विगत दुई वर्षदेखि ठेक्का र उपभोक्ता समितिमार्फत करिब दुई हजार ५०० भन्दा बढी साना–ठूला योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । योजनाको रातो किताबमा सामाजिक परीक्षण र ठूला योजनाको फरफारक हुनुभन्दा पहिलो अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

दैलेखमा यसअघि सम्पन्न गरिएका कुनै पनि योजनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छैन । सामाजिक परीक्षणहरु कागजमा सम्पन्न हुने गर्दछन् । वर्षको एकपटक पालिकाले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइलाई आधार मान्दै धमाधम रकम भुक्तानी दिने चलन दैलेखमा बढेको छ ।सामाजिक परीक्षण कागजमा देखिए पनि व्यवहारमा नदेखिएकाले काममा प्रभावकारिता र गुणस्तर हुन नसकेको नागरिक समाज दैलेखका सभापति खड्गबहादुर सिजापतिले गुनासो गर्नुभयो ।

दैलेखमा ठेक्कामार्फत सञ्चालन भएका सयौँ योजना प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र भुक्तानी हुने र जनताले विकास भएको स्थान, विकास निर्माणमा गरिएको लागत, संरचना लगायतको जानकारी नपाउने प्रचलन बढ्दै गएको बताइएको छ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका हुँदै कुसापानी भाटीचौर जोड्ने सडकमा निर्माण कम्पनीले प्रभावकारी काम नगरेको र योजनाको पूरा जानकारी नभएर भुक्तानी हुन नहुने अडान लिएपछि योजनाको दुईपटक पुनर्मूल्याङ्कन गरिएको छ । अन्तिम भुक्तानी दिनुभन्दा पहिला सडक उपभोग गर्ने जनतालाई राखेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छ ।

एक करोड पाँच लाखको ठेक्का खोलिए पनि हाम्रो नाम गरेको निर्माण सेवाले ५७ लाखमा उक्त कामको जिम्मा लिएको थियो । गत असारमा १५ दिनमात्र डोजर सञ्चालन गरेर रकम भुक्तानी हुनुपर्ने माग गरेको कम्पनीले प्रभावकारी काम नगरेको गुनासो स्थानीयवासीले चर्को पारेपछि रकम भुक्तानी रोकिएको जय बरालले जानकारी दिनुभएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमकुमारी बिष्ट र वडाध्यक्षले समेत आफूले अनुगमन गर्दा भनेजति काम नभएको भन्दै रकम भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएपछि उक्त कामको पुनर्मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।

जनताले सडक चौडा हुनुपर्ने स्थानमा नभएको भन्दै गुनासो बढाएपछि दुई पटकसम्म भुक्तानी रोकिएको उक्त सडकमा पुनः १५ दिन निर्माण कम्पनीले काम गरेपछि कामको सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर पुनर्मूल्याङ्कनसहित भुक्तानी दिने तयारी गाउँपालिकाले गरेको छ । गाउँपालिकाका पुराना इन्जिनीयरले गरेको काम आफूले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेसँगै योजना अनुगमन गर्दा स्टिमेटअनुसार काम नभएको पाएपछि आफूले पुनः काम गरेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपछि मात्र रकम भुक्तानीको प्रक्रिया थालनी गर्ने बताएको इन्जिनीयर हीरासिंह थापाले जानकारी दिनुभएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले विकासमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न यस्तो कार्यलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद देवकोटाले भैरवी गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारमार्फत अहिले सडकमा करोडौँ रकम आएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्राविधिकलाई कडाइ गरिएको र हरेक योजनाको अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेबारे गाउँपालिका अगाडि बढेको बताउनु भएको छ ।

स्थानीय सरकारका लागि बनेको सुशासन नियमावली २०६५ को नियम १९ अनुसार सार्वजनिक निकायले हरेक चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । दैलेखका ११ वटै स्थानीय सरकारले पहिलो चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् । आफूले गरेका कामको जनतालाई जानकारी गराउने र जनताले प्रदान गरेका सुझाव सल्लाहअनुसार आगामी दिनमा कामको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने भए पनि कामको जानकारी नदिएर सूचना लुकाउने काममा स्थानीय सरकार बढी सक्रिय भएको नागरिक निगरानी केन्द्र दैलेखका अध्यक्ष दीर्घराज अधिकारीले गुनासो गर्नुभयो ।