काठमाडौं, ११ मंसिर । काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आज लुम्बिनीतर्फ लागेकोे छ ।

चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनका कर्मचारी र नेपालको रेल विभागका कर्मचारीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मङ्गलबार छलफल भएको थियो ।

चिनियाँ टोलीले मङ्गलबार नै मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चीन सरकारले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको विभागका प्रवक्ता (सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर) अमन चित्रकारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनमा काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो ।

काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको अध्ययनका विषयमा नेपाल चिनियाँ प्रतिनिधिबीच पटकपटक छलफल हुँदै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा अहिले काम गर्ने तह ९वोर्किङ लेभल० मा सम्झौता भएको हो । तीन चरणमा गरी अध्ययन सम्पन्न हुने प्रवक्ता चित्रकारले जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा ‘एरियल सर्भे’, (हवाई सर्भेक्षण), दोस्रोमा ‘जियोलोजिकल इनभेस्टिगेसन’ (भौगोलिक अनुसन्धान)र तेस्रोमा ‘रेल्वे अलाइनमेन्ट’ (रेल पङ्क्ति योजना) रहेको छ । तीनै चरणको अध्ययनका लागि झण्डै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सकेसम्म चाँडो अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्छ भनी हामी तत्पर छौँ ।”

भू–बनावटका आधारमा काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग निर्माण सहज नभएको प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो । अध्ययनमा चिनियाँसँगै नेपाली पनि सहभागी हुने बताइएको छ । नेपालमा रेलसम्बन्धी दक्षता भएका जनशक्तिको अभाव रहेकाले चिनियाँ पक्षले नै दक्ष जनशक्तिमार्फत अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययनमा नेपालीले चिनियाँसँगै काम गरेर सिक्ने अवसर पाउने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो लागि यो अध्ययन भनेको गरेर सिक्न पाउने अवसर पनि हो ।”

अध्ययनका लागि २०० मिलियन चिनियाँ युयान खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चीनको आर्थिक लगानीमा सो काम अघि बढ्दैछ । चीन सरकारबाट अनुदान सुनिश्चित भएपछि नै अध्ययनको काम अघि बढ्ने प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ छ । चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन गत वर्ष नै नेपाल सरकारलाई बुझाइ सकेको छ । त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करिब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करिब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहित समेटिएको छ । यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलले चीनका तीन वटा भूबन्दरगाह तथा चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित गरेको थियो ।

यस्तै, हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गले भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।