काठमाडौँ, ३२ साउन । अपाङ्गता अधिकारकर्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले शिक्षा निःशुल्क गरी व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

युथ एड्भोकेशी नेपालयान र सोच नेपाललगायतका सङ्घ/संस्थाद्वारा आयोजित दोस्रो युवा अधिकार मेघा मिट – २०७६ अन्तर्गत ‘समावेशी शिक्षाको अवसर र चुनौती’ विषयक आजको अन्तरक्रियामा अपाङ्गा अधिकारकर्मीले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दृष्टिविहीन, सुन्नमा समस्या भएका व्यक्ति तथा सबै प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन ।

नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा कूल जनसङ्ख्याको एक दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात पाँच लाख १३ हजार ३२१ रहेको छ । यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६ दशमलव छ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५ दशमलव चार प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११ दशमलव पाँच, श्रवण दृष्टिविहीनसम्बन्धी एक दशमलव आठ, मानसिक अपाङ्गता छ, बौद्धिक अपाङ्गता दुई दशमलव नौ र बहुअपाङ्ता भएका सात दशमलव पाँच प्रतिशत छन् । सांसद प्रकाश पन्तले सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतीक्षालय र पार्किङस्थल ‘पहुँचयुक्त अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग युवा सञ्जालका अध्यक्ष महेन्द्र थापाले राज्यले कम्तीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा निःशुल्क गर्दै व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । यानका अध्यक्ष नरेन खतिवडाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षामा आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि राज्यले नै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।