काठमाडौँ,  २० साउन  । सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीका बीचमा ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन’ गर्ने सहमति जुटेसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठकको गतिरोध अन्त्य भएको छ ।

विगत २६ दिनदेखि सर्लाही जिल्लामा घटेका अलग अलग तीन घटना तथा लाल अयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र राजपाले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सदनकोे आजको बैठकले संसद् बैठकमा आइपर्ने समस्या, गतिरोध विषयलाई सहमति र सहकार्यबाट सम्बोधन गर्न ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन’ गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेसँगै सदनको गतिरोध हटेका हो ।

सदनको बैठक शुरु हुनुपूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको विशेष पहल र संयोजकत्वमा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । सो समितिको संयोजकत्वमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ रहनुभएको छ । अन्य सदस्यमा उमाशङ्कर अरगरिया, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्षा भुषाल,डा मीेनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र विन्दा पाण्डे रहनुभएको छ ।

सभामुख महराले सदनको बैठकमा विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सो समिति गठन गरिएको हो । समितिको समयावधि कार्यआरम्भ भएको दिनदेखि ३० दिन तोकिएको छ । विशेष समितिले आगामी दिनमा यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।

बैठकमा सभामुख महराले लाल अयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई विशेष निर्दशन गर्नुभएको थियो । सभामुख महराले यस अघिका बैठकमा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निदर्शन दिनुभएको थियो । राजपाले सदनको बैठकमा लामो समयदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।