काठमाडौं, १४ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको सो कार्यालयको आज मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र परेका सहकारी सङ्घसंस्थाको दर्ता, नवीकरण, प्रशिक्षण, नियमन तथा दर्ता खारेजीसम्मका कार्य गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गरिएको हो । गत वर्ष माघ २७ गते संसद्बाट पारित सहकारी ऐनमा सहकारीको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि रजिष्ट्रारको कार्यालय रहने व्यवस्था भएबमोजिम साउन ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार आफैँले कानून निर्माण गरेर स्थापना गरेको यही नै पहिलो कार्यालय हो । कार्यालयका रजिष्ट्रार एवम उप–सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले सहकारी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएलगत्तै कार्यालयले पूर्णता पाउने बताउनुभयो । नियमावलीमा कार्यालय सञ्चालनका लागि १७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी सङ्घसंस्थाको दर्तादेखि अनुगमनसम्मका सम्पूर्ण कार्य प्रदेशको रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्ने कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ९२९ सहकारी दर्ता छन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले सहकारी उत्पादन र शेयरसदस्यसँग भन्दा पनि ऋण दिने र लिने प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित रहेर बढी नाफामुखी भएको र कृषि, वन र पर्यटनलगायत उत्पादनका क्षेत्रमा जोडिनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारी संस्थामा रहेको रु ६५ अर्बको पूँजीलाई उत्पादन र गरीबी निवारणको क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीमा रहेको ठूलो पूँजीबाट ठूलाठूला प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सक्छौँ, उत्पादनका माध्यमबाट रोजगार बढाएर गरिबी निवारण गर्नु आवश्यक छ, त्यसो हुन नसके समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा भेट्टाउन सक्दैनौँ ।”

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अपेक्षाकृत नतिजा दिन नसक्नुमा कर्मचारी युनियनको भूमिका रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । परिवर्तित अवस्थामा पार्टी विशेषका कर्मचारी युनियनको आवश्यकता नरहेको र कर्मचारीतन्त्र नतिजामुखी हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न संरचना सबल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरकारले चालू वर्षमा जेठ मसान्तभित्रमा ९५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेर असारे विकासको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले वित्तीय सहकारीले आफ्नो पूँजीको ३० प्रतिशत तथा उत्पादन सहकारीले ७० प्रतिशत पूँजी कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले गत वर्ष चुनौतीका बीच काम गर्नुपरेकाले पूँजीगत खर्च कम भए पनि यस वर्ष सबै मन्त्रालयले समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरु गरेर समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयका उप–सचिव एवम कृषि महाशाखा प्रमुख माधव लम्सालले कार्यालय स्थापनासँगै प्रदेशका सम्पूर्ण सहकारीको नियमन गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।