काठमाडौं, ११ साउन । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले सरोकारलाहरुसंगको छलफल विना सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

सनिबार ललितपुरको जावलाखेलमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको दशौ राष्ट्रिय परिषद् बैठक तथा पन्ध्रौ बार्षिक दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै ऐन र नीति निर्माणमा सरोकारवालहरुको सहभागिता गराईने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले जलस्रोत ऐन र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति पनि तयार भईसकेकाले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याईने उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको हित प्रतिकुल हुने गरि ऐन नआउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले मुलुकभरका काठका विद्युत् पोलहरुलाई हटाईने पनि बताउनुभयो । हाल मुलुकभर झण्डै साढे ४ लाख काठका विद्युत् पोल रहेको भन्दै उहाँले काठका विद्युत् पोल हटाउन अभियान नै संचालन गरिने र त्यसमा सहकार्य गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले सामुदायिक विद्युत् ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसलाई सदनबाट पास गर्न प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट आफ्नो पुर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो । उहाँले साना विद्युत् उपभोक्तालाई मात्रै नभई अर्बौ रुपैया बक्यौदा रहेका ग्राहकबाट बक्यौता असुल उपर गर्न विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा महासंघका प्रतिनिधिले सबै नेपालीले सुलभ र गुणस्तरयुक्त विद्युत् उर्जा प्राप्त गर्न पाउनुलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्दे सरोकारवाला सबै पक्षसंग सहकार्य र साझेदारी गर्दे समय सापेक्ष विद्युत् ऐन, नीति र नियमावलि बनाउन तथा परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।