काठमाडौं, २३ असार । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पर्यटक गन्तव्यका रुपमा छुटेका र आकर्षण गन्तव्य रहेका पर्यटकीयस्थलको विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर काम गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन बजेट र कार्यक्रमबारे राष्ट्रियसभामा सदस्यले उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै उहाँले धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र मनोरञ्जन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यलाई आर्थिक विकास र रोजगारीको सिर्जनाको अवसरका रुपमा विकसित गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहका पर्यटक गन्तव्यको विकास गर्न सङ्घको मुख ताक्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले मुलुक धर्मनिरपेक्ष भइसकेका अवस्थामा धार्मिकस्थल र प्रतिष्ठानलाई सरकारले वित्त व्यवस्था कतिसम्म गर्न सक्छ भनी सोच्न र विचार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भएको स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर अघि बढ्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजको भारी बोक्नु परेको छ, उक्त संस्थालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न रणनीतिक साझेदार ल्याउने काम निकै अघि बढेको छ, विमानले खर्च गर्न सक्ने पर्यटक बोकेर आउनुपर्छ, व्यावसायिक उडानका लागि साउदी अरब, जापान र चीनको ग्वान्जाओजस्ता आकर्षक गन्तव्यस्थलमा विमान लाने प्रयास भइरहेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका लगानीकर्ताले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा इच्छा प्रकट गरेकाले उपयुक्त लगानीकर्ताको छनोट गरी आयोजना निर्माण सञ्चालनका लागि हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।