काठमाडौं, २३ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र विद्युत् आयोजना अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ ।”

मन्त्री पुनले अहिले मुलुकमा अघि बढाइएका २२ वटा विद्युतीय आयोजनाबाट आगामी तीन वर्षभित्रमा तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जानकारी दिँदै देशमा छरिएर रहेका पैसालाई एकीकृत गरेर विद्युतीय आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको त्रिशूली ‘ए’ तेस्रोले पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।

साना आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली केन्द्रीय प्रशारणमा जोड्ने र आयोजनालाई लाभ दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले ऊर्जाको माध्यमबाट उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी वर्ष आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जनताको लगानीका आयोजना सुरक्षित भएकाले त्यसमा लगानी गरेर देश विकासको अभियानमा सहभागी हुन म सबैलाई आह्वान गर्दछु ।”

मन्त्री पुनले सुनकोशी–कमला–मरिन डाइभर्सनबाट मध्य तराई क्षेत्रको एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफमा सिँचाइ पुग्ने अनुमान गरेर आयोजना अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो अध्ययनले मुलुकमा २३ हजारको सङ्ख्यामा नदी, नाला, खोला र खोल्सा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण र तटबन्धका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यसअघि नेपालमा छ हजारको सङ्ख्यामा नदीनाला रहेको भनिँदै आएको थियो ।

मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यस वर्ष सङ्घमार्फत परिचालन गर्न तटबन्ध निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर आगामी वर्षमा नदी नियन्त्रणको काममा कुनै कमी हुन दिइने छैन ।”

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म कसैलाई दिइएको छैन भन्दै उहाँले उक्त आयोजना राज्य आफँैले बनाउने सोच राखेको र यसका लागि कुन ढाँचामा कसरी पैसा जुटाएर बनाउने भन्ने बारेमा सम्भावनाको अध्ययन र छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “उक्त आयोजनाको पछिल्लो डिपीआर अनुसार दुई खर्ब ७३ अर्बको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पनि मुलुकको हितअनुरुप अघि बढाउन सरकार सजग र सचेत छ ।”