काठमाडौं, २१ असोज । रिक्त रहेको स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले हालसम्म निर्वाचन मिति तोक्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोग, सरकारले तोक्ने मितिको प्रतिक्षामा छ । समयमै निर्वाचन हुन नसक्दा निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनाव गरेको थियो । निर्वाचनपछि विविध कारणले प्रतिनिधि सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य ३, स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ४, नगरपालिकाका प्रमुख १ र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष ३८ गरी कुल ४७ पदहरु हालसम्म रिक्त अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले निर्वाचन मिति तोक्न नसक्दा निर्वाचनमार्फत रिक्त पद पूर्ति हुन सकेको छैन ।

यद्यपी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै यस आर्थिक वर्षमा उपनिर्वाचनका काम सम्पन्न गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । बजेटमा सरकार बोलेपनि हालसम्म उपनिर्वाचन गर्नेतर्फ सरकार र आयोग दुवैले चासो देखाएका छैनन् । सरकारले उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन भने निर्वाचनकै काम गर्न गठन भएको आयोग पनि सरकारको मुख ताकेरै बसिरहेको छ । यद्यपी निर्वाचन आयोगले भने आफुहरुले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताएको छ ।

कास्की क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो । त्यस्तै बाग्लुङका प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्ती र भक्तपुरका प्रदेश सभा सदस्य हरिशरण लामिछानेको पनि निधन भएको हो ।

अन्य स्थानिय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिको निधन भएको कारण पद खाली भएको हो भने ६ जना वडा अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएको कारण खाली भएको हो । एकजनाले राजिनामा दिएका छन् भने एकजना निलम्बनमा परेका छन् । आफुले चुनेको जनप्रतिनिधी नहुँदा विकास निर्माणका कामले गती नलिएको स्थानीयले बताएका छन् । पोखराकी चन्द्रा बराल सरकारले उपनिर्वाचन मार्फत सांसद नचुन्दा जनप्रतिनिधिको अभावमा विकास निर्माणका काम अलपत्र भएको बताइन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने काम सरकारको भएको बताएको छ । निवार्चन यतिखेर हुन्छ भनेर आयोग भन्न सक्दैन । किटानसाथ भन्न नसकेपनि उपयुक्त समयमा उपनिर्वाचन हुने आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलको भनाइ छ ।

आयोगको सरकारले मिति तोकेको ४ महिना भित्र उपनिर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने दाबी छ । निर्वाचनको लागि आवश्यक बजेट र साधनस्रोत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोग बताउँछ । सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाइने हुनाले अहिले नै छुटपुट भएका नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आफ्नो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणको काममा स्वभाविक रुपमा सुस्तता त भइहाल्छ । विकास निर्माणमा गति दिन सर्वसाधारणको आग्रहलाई ध्यान राख्दै सरकारले उपनिर्वाचन गराएर जनताको प्रतिनिधी चुन्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।