काठमाडौं, ५ असार । सरकारले विनाअनुमति स्थानीय तहमा कुनै पनि कार्यक्रम संचालन नगर्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारको अनुमतिविना कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई छुट्टै कार्यक्रम संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने जानकारी दिनु भएको हो । सरकारसँग सहकार्य गरेर मात्रै स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने उहाँको भनाई छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन’ परिमार्जन गर्न लागिएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले स्थानीय तहलाई जनताको कामप्रति जवाफदेही बनाउन सरकारले सो ऐन परिमार्जन गरेर अघि बढने निष्कर्ष निकालेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्री पण्डितले संघीय सरकार संविधान अनुसार चलेको र संविधानको परिधि भित्र रहेर स्थानीय तहलाई जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्न लागि परेको दावी पनि गर्नु भयो ।

मन्त्री पण्डितले जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्थानीय तहमा अभिमुखिकरणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिईरहेको पनि बताउनु भयो ।कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पीतकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम विस्तार गर्नका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्न सो सम्मेलन आयोजना गरिएको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले स्थानीय तहको बजेट तथा योजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले स्थानीय तहमै रहेर अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्ने योजना तय गरेको पनि बताउनु भयो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको सो सम्मेलनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरुका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।