काठमाडौं, २४ जेठ ।  नेपाल प्रमुख अन्तराष्ट्र्रिय शक्तिहरूको भूराजनीतिक र भू–आर्थिक रणनीतिहरूको मूख्य केन्द्रको रुपमा प्रयोग हुने थालेको छ । नेपाल बिशाल दुई छिमकी मुुलुक चीन र भारतको आफनो स्वास्र्थकै कारण नेपाल बिदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल गर्ने स्थानमा देखा पर्न थालेको छ । चीनको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमै नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरुको प्रभाव बढ्दो देखिएको छ ।

नेपालको परराष्ट्रनिति अहिलेसम्म असंलग्न परराष्ट्रनीति नै हो । तर पछिल्लो सयम नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरुको प्रभाव नेपालमा देखिन थालेको छ । हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) रणनीतिमार्फत नेपालमा पछिल्लोपल्ट संयुक्त राज्य अमेरिकाले खेल खेल्न थालेपछि नेपाल शक्तिराष्ट्रको खेल मैदान जस्तै बनेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले गत १८ जेठमा सार्वजनिक गरेको इन्डो–प्यासिफिक राणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाले सन् २०१९ मा ८६ देशसंग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्दै छ । यसमा नेपालसहित इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका १२ मुलुक छन ।

गत वर्ष परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बासिङ्टन निम्ताएर अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिकमा सहमति जनाउन दबाव दिएको कतै छुपेको छैन। केही महिना अघि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई पत्रै लेखेर मिलेनियम च्यालेन्ज फण्डका नाममा छुट्याइएको रकम प्राप्तिका लागि आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई सघाउन घुमाउरो पारामा दबाब दिइसकेका थिए ।

अहिले नयां रिपोर्टमा नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिकको केन्द्रमा राखेर अमेरिकाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई फेर्न दबाब बढाएको छ । किनकी, अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको चिनिया प्रभावलाई जसरी पनि रोक्नु रहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिकको सैन्य साझेदारीमा नेपाललाई नया साझेदार रहेको लिखित प्रचार गर्नुले उनीहरु नेपालमा रणनितिक रुपमा अघि आउन चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालमा दुई विशाल छिमेकी मुलक चीन र भारतको स्वार्थ आफ्नैशक्ति केन्द्रको रुपमा अगाडी बढिरहेकाछन । स्वभाविक रुपमा दुई छिमेकीको स्वार्थ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सम्बोधन गर्न नेपाल बाध्य छ । नेपालको परराष्ट्र नीति पनि दुई छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नु नै हो । तर, अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिकको चक्रमा प्रवेश गराएर नेपाललाई कुटनीतिक दबाब बढाउन थालेको छ । जसका कारण नेपाल शक्ति केन्द्रको चपेटामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

चीन र अमेरिकाबीचको ‘व्यापार युद्ध’ खराब चरणमा प्रवेश गरेको छ । अमेरिकाले नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि संचालन गर्न दशकौं पहिलेदेखि प्रयत्न गरिरहेको नै हो । एक चीन नीतिमा प्रद्धिबद्ध हुंदै फ्रि–तिब्बतका नाममा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने वित्तिकै अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपाली नेता र अधिकारीहरुलाई अहिले पनि त्यसविरुद्ध दबाब दिने काम गरिनै रहेका छन् ।

त्यसैले अमेरिकाले नेपाललाई चीन विरुद्ध आफनो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न खोजिरहेको परराष्ट्र मामिला जानकारहरु बताउंछन् । सबै मुलुकहरुसंग आपसी विश्वास र पारस्परिक सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको नेपालका लागि शक्ति मुलुकका गतिविधीले पक्कै पनि दबाब बढाएको छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा सामान्य चुक भएमा पनि नेपाल गम्भीर संकटमा फस्ने अवस्था छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक साझेदारीमा सरकारले खुलेर सहमति नजनाए पनि अमेरिकी दबाबसामु नेपालको मौन सहमति जस्तै देखिन्छ । गत ३ पुसमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोले ‘स्वतन्त्र, खुला र सम्पन्न इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने बताएपछि अमेरिकाले सैन्य साझेदारीमा बिशिष्ट स्थानमा नेपाललाई प्राथामिकता दिइएको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा आफनो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, यसबारे नेपाल छिट्टै प्रष्ट हुनु आवश्यक छ ।