काठमाडौँ, ३ जेठ । संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल मानवअधिकार सङ्गठनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानले मिडियामाथि सरकारले अङ्कुश लगाउन खोजेको देखिएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गरेको हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याउन खोज्नु आमसञ्चार क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने सङ्गठनको ठहर छ ।

सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनिएको छ । विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले मिडिया काउन्सिल विधेयक नेपालको संविधानको विपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिएर विज्ञको सल्लाह र सुझावको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै समाचार लेखेकै कारण पत्रकार जेल हाल्नुहुँदैन भन्नुभयो । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउन सक्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ आन्दोलनमा छ ।