काठमाडौँ, १४ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद्को तेस्रो बैठकले आफ्नो कार्यविधि पारित गरेको छ ।

बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका पदाधिकारीसँग रायसल्लाह लिएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदबारमा बसेको बैठकले अघिल्ला बैठका निर्णयको समीक्षा र सम्पादन गर्न बाँकी रहेका कामलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाउने एवं समयमा नै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम–कर्तव्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्बाट छिट्टै पारित गराउन पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा र परिपूरक भूमिकालाई अझ व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न सरकार निश्चिन्त रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अगाडि बढाउने, सरकारले घोषणा गरेका विकासका आधारको जगमा टेकेर अगाडि बढ्ने र जनताका आधारभूत सेवासुविधालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो ।” सङ्घको कानून निर्माणमा केही ढिलाइ हुँदा प्रदेश कानून निर्माणमा पनि विलम्ब हुन गएको, कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुन गई चाहेअनुरुपम विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन नसकिएको विषय बैठकमा उठेको बताउँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको झन्झट र खरीद प्र्रक्रिया पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम ढिलाइ भएको विषय प्रदेश र स्थानीयतर्फबाट उठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री खतिवडाले तीन तहको लेखा प्रणालीका कारण बजेट निकासी र खर्च गर्ने कुरामा झन्झटिलो हुने गरेको विषय पनि बैठकमा सहभागीले गुनासो गरेको बताउनुभयो । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एकजुट भएर विकासको एजेण्डालाई कार्यान्वयनमा लैजान मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । “हामीले आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै जाऊँ, शुरुको अवस्थामा सङ्घीयताका अध्यास गरिरहँदा कतिपय कुराहरु सिक्दै, बुझ्दै जाने कुरा हो, त्यसैले सङ्घीय कार्यान्वयनका पहिलो वर्षमै सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने होइन हामीले परिमार्जित भएर अघि बढ्नुपर्छ, यसमा हामीले अधिकारको कुराहरुभन्दा पनि जवाफदेही र जिम्मेवारीलाई साझा रुपमा अघि बढाउन प्रयास गरौँ”, सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई स्थानीय सरकारको सहकार्यबाट सरकार अघि बढ्नुपर्ने सबै जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी रुपमा समन्वयात्मक ढङ्गले तीन वटै तहसँग काम गर्नुपर्ने, सङ्घीयताका सम्बन्धमा जागरण अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबै जनप्रतिनिधि त्यसमा समाहित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो वर्ष ऐनकानून निर्माणको आधार वर्ष भएको र अबको वर्ष विकास र समृद्धिको वर्ष हुने भएकाले विकासलाई नै केन्द्रमा राखेर तीनवटै तहले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सल्लाहकार अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा र विकासका निम्ति पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै बजेट विनियोजनका लागि जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।