काठमाडौं, २७ चैत । सरकारले समायोजनपछि कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट बढुवा भएर सङ्घमा आउने व्यवस्था गर्न थालेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डमा समायोजनपछि पनि कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खुलाबाहेक अन्य तरिकाबाट सङ्घमा आउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर छलफलका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मापदण्डमा प्रदेशभित्रकै स्थानीय तहमा सरुवा हुने, प्रदेशभित्रका मन्त्रालयमा समेत सरुवा हुनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । निमित्त सचिव अधिकारीले ती मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा सञ्चालन ऐन बनाउने छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले मापदण्डलाई हुबहु वा परिमार्जन गरेर कर्मचारी सेवासम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा सर्तसम्बन्धी कानून रहेको छैन ।

सरकारले समायोजनपछि कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट बढुवा भएर सङ्घमा आउने व्यवस्था गर्न थालेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डमा समायोजनपछि पनि कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खुलाबाहेक अन्य तरिकाबाट सङ्घमा आउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर छलफलका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मापदण्डमा प्रदेशभित्रकै स्थानीय तहमा सरुवा हुने, प्रदेशभित्रका मन्त्रालयमा समेत सरुवा हुनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । निमित्त सचिव अधिकारीले ती मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा सञ्चालन ऐन बनाउने छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले मापदण्डलाई हुबहु वा परिमार्जन गरेर कर्मचारी सेवासम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा सर्तसम्बन्धी कानून रहेको छैन । सरकारले समायोजनपछि कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट बढुवा भएर सङ्घमा आउने व्यवस्था

गर्न थालेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डमा समायोजनपछि पनि कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खुलाबाहेक अन्य तरिकाबाट सङ्घमा आउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर छलफलका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मापदण्डमा प्रदेशभित्रकै स्थानीय तहमा सरुवा हुने, प्रदेशभित्रका मन्त्रालयमा समेत सरुवा हुनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । निमित्त सचिव अधिकारीले ती मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा सञ्चालन ऐन बनाउने छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले मापदण्डलाई हुबहु वा परिमार्जन गरेर कर्मचारी सेवासम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा सर्तसम्बन्धी कानून रहेको छैन ।