काठमाडौं, २२ माघ । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सोमबार सरकारले लागू गरेको श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने विषयबाहेक राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार कर्मचारी र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विचारणीय देखिएको छ ।’ 

इमेज च्यानल प्रालिका मोहनचन्द्र सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । 

रिट निवेदनमा कानूनी प्रावधानानुसार नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नसक्ने तर अन्य कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नभएको उल्लेख गरिएको थियो । 

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे २०७५ असोज ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । राजपत्रमा ’सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न भनिएको थियो । 

आदेशमा निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नर नगराउन भनिएको छ ।