काठमाडौं, २ पुस। यतिबेला संसद् भवन सुनसान छ । वर्षे अधिवेशन सकेको लामो समय भैसक्दा पनि हिउंदे अधिवेशन आह्वान भएको छैन । एकातिर विधेयक अधिवेशनको रुपमा मानिने हिउंदे अधिवेशन आह्वानको अझै सुरसार छैन भने अधिवेशन बोलाउनुपर्ने सरकार अध्यादेशमै रमाएको छ । नयां संविधान अनुसार बनाउनै पर्ने कैयौं महत्वपूर्ण कानुन बनाउन बांकी रहेको अवस्थामा संसद अधिवेशन नबसेको उदेकलाग्दो अवस्था छ ।

संघीय संसदको हिउदे अधिवेशनको सयम सिमा घर्किसक्दा समेत अधिवेसनका सुरसार सुरु भएको छैन । अधिवेसन हुन नसक्नुको कारण नयां बानेश्वरस्थित संसद भवनमा मर्मत भइरहेकाले भनिएता पनि मर्मत संभार सकिदा समेत अधिवेसनको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
संसद अधिवेशन सुरु भएर बस्ने नियमित बैठकमा यतिखेर नया तथा पुराना बिधेयकको बारेमा छलफल सुरु भैसक्नुपर्ने हो । तर हिउदे अधिवेसनका लागि गरिएको ढिलाइले अहिलेसम्म संसद भवन सुनसान छ ।

संसद सचिवालयले अधिवेशनको सबै तयारी पुरा गरिसकेको बताएको छ । तर, अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले अहिलेसम्म पनि अधिवेसन आवाहन नगर्दा कहिलेबाट हिउंदे बैठक सुरु हुने हो ? निश्चित नै छैन ।

विधेयक अधिवेशनका रुपमा बोलाइने हिउदे अधिवेशनमा मौजुदा ३३९ वटा ऐनलाई शंसोधन वा खारेज गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर राष्ट्रिय सभाको छलफलमा १६५ वटा बिधेयक बाधक नभएको भएपनि नया बिधेयक संसोधनको आवश्यकता देखिएको छ । अधिवेशनको टुंगो नलाग्दा कानुन निमार्ण प्रक्रिया समेत रोकिएको छ ।

यता प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले हिउदे अधिवेशनको तयारी भइरहेको बताएका छन । सभामुख महराले ढिलोमा पुसको दोश्रो साता अधिवेशन सुरु हुने दाबी गरेका छन । महराले आगामी अधिवेशनमा नया संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानुन र विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बतँए ।

तीन वर्ष अघि बनेको नयां संविधानको कार्यान्वयनमा अझै पनि चुनौति बांकी छ । कानुन निमार्णमा समेत दलहरुबीच आपसी असन्तुष्टि छ । कानुन न्याय तथा संसदीय न्याय मन्त्री भानुभक्त ढकालले आगामी अधिवेशनमा साझा सूचि सम्बन्धि, संविधानसंग बाझिएका कानुन र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयकको समस्या समाधान गर्न सरकार प्राथममिकता साथ लाग्ने बताए ।

यस्तै यसअघि पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन हतारमा पारित गरिए पछि त्यसपछि असन्तुष्टिको कारण संसोधनको माग हुदै आइरहेको छ । हिउंदे अधिवेशनलाई सयममै नबोलाईंदा बिधेयकहरु छलफलको लागि प्रयाप्त छलफल नहुने समस्या फेरि पनि आउने देखिएको छ ।