ललितपुर, २५ मङ्सिर । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बहुस्वामित्व भएका घरमा जति परिवारको बसोबास छ उति नै लाभग्राही मानेर अनुदान दिने भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका नगर क्षेत्रमा बहुस्वामित्वका घरहरुमा पुनःनिर्माण अघि बढ्न नसकेपछि कार्यकारी समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले एउटा घरमा जति वटा परिवारको बसोबास भए पनि एक जनासँग मात्रै अनुदान सम्झौता गर्दै आएको थियो ।

यो निर्णयपछि एउटा घरमा बसोबास गर्ने दुई वा त्यो भन्दा बढी परिवारमध्ये सबैसँग छुट्टाछुट्टै अनुदान सम्झौता हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्पाटमेन्टका रूपमा मानेर जति परिवार बस्छ, उतिलाई नै अनुदान दिन लागिएको हो ।”

विसं २०७२ को वैशाखमा भूकम्प जानुभन्दा पहिले नै अंशवण्डापत्र भइसकेकाको हकमा प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहका सिफारिशका आधारमा उनीहरुसँग अनुदान सम्झौता गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मालपोतमा गएर कानूनी रूपमा अंशवण्डा भएर छुट्टै बसेका मात्र नभए व्यवहारिक रूपमा पनि छुट्टै बसेकाको हकमा पनि यो लागू हुन्छ ।”

कानूनी रुपमा मात्र नभई व्यवहारिक रूपमा छुट्टै बसेका दुई वा त्यो भन्दा बढी दाजुभाइको घर भत्केको छ भने ती सबैसँग छुट्टाछुट्टै अनुदान सम्झौता हुनेछ । शहरी क्षेत्रमा भन्दा पनि यस्तो खालको समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

परम्परागत बस्तीमा सानो क्षेत्रफलमा बनेका घर एकीकृत रुपमा बनाउनका लागि प्राधिकरणले प्रेरित गरिरहेको छ । एक-एक आनामा दुई-तीन वटासम्म घर बनेका छन् भने तीनलाई एउटै घर बनाएर एकभन्दा बढी परिवार बस्न प्राधिकरणले स्थानीयवासीलाई भनिरहेको हो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भन्नुभयो, “तीन जनाको एक-एक आनामा घर बनाउनुभन्दा तीन आनामा बनाएर एक-एक तला प्रयोग गर्न सक्छन् ।”

बहुस्वामित्वका विषयमा वा छुट्टाछुट्टै घरमा बसेर पनि कानूनी रुपमा छुट्टै नबसेका दाजुभाइका हकमा स्थानीय तहले सही सिफारिश गर्नुपर्ने ज्ञवालीको जोड छ ।

उहाँले खुकुलो नगर्दा पीडित पीडामा पर्ने र खुकुलो गर्दा सरकारको पैसा जाने त हो नि भन्दै दुरुपयोग गर्ने विगतको परम्परालाई अन्त्य गरी वास्तविक पीडितलाई सिफारिश गर्न पनि स्थानीय तहसँग आग्रह गर्नुभयो ।

भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत निजी आवासको पूनःनिर्माण सुस्त छ । बाहिरका जिल्लामा भन्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा निजी आवास निर्माणले गति लिनसकेको छैन ।

काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा बहुस्वामित्वको घर भएको जनप्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा भएका २१ स्थानीय तहमध्येमा पनि ग्रामीण वडामा भन्दा नगर क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको काम सुस्त छ ।

राष्ट्रिय पूनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प गएलगत्तैदेखि अहिलेसम्म नौ लाख ९६ हजार ५८२ घरको सर्वेक्षण गरेको थियो । तीमध्ये प्रवलीकरणमा परेका लाभग्राही ६९ हजार ८९१ छन् ।

प्राधिकरणमा दर्ता भएका कूल गुनासो दुई लाख ३७ हजार ८५ रहेकोमा फस्र्योट भएको गुनासो दुई लाख पाँच हजार ५८४ छ । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा आठ लाख २२ हजार ७१९ लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । तीमध्ये सात लाख ३८ हजार ५२३ सँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

प्राधिकरणले सात लाख ३१ हजार ४४१ लाई पहिलो किस्ता वितरण गरिसकेको छ । त्यस्तै, पाँच लाख २१ हजार ४३१ लाई दोस्रो किस्ता र तीन लाख ३१ हजार ५४३ लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता वितरण गरिसकेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार छ लाख छ हजार ०९५ घर बन्दै गरेका छन् । तीन लाख ४७ हजार ३११ लाभग्राहीले घर बनाइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।