काठमाडौं, २४  मङसिर ।  सरकारले कर्मचारी समायोजनलाई अनिवार्य र बाध्यकारी बनाउँदै सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। निकै ढिला गरी आएको अध्यादेशको कार्यान्वयन गर्न सरकारले कर्मचारीलाई समेत कसेको छ।

आगामी ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी समायोजनमा बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरिएको छ। आइतबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र कर्मचारीले आफू समायोजन हुन चाहेको सेवा, पद लगायतका तहगत विवरण खुलाई त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेछ।

सोबमोजिम समायोजनको प्रक्रिया टुंगिएको अवस्थामा २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। ‘बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ।

तर, प्रसुति बिदा वा प्रसुति स्याहार र किरिया बिदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, निलम्बनमा रहेको कर्मचारी, असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेको र बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको कर्मचारीको हकमा भने त्यस्तो समयावधी ३५ दिन कायम गरिएको छ।

उक्त अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाससमेत दिने कडा व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। तर, त्यस्तो गर्नुपूर्व प्रचलित कानून बमोजिम सफाइ र स्पष्टिकरण र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि त्यस्तो अवस्थामा अवकास भए उक्त कर्मचारीले कानूनबमोजिमको सुविधा भने पाउनेछ।

त्यस्तै, सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने र त्यसो नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ।