काठमाडौं, १७ असोज । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा उपनिर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामकार्वाहीबारे बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जानकारी गराउँदै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा निर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको प्रष्ट्याएको हो ।

स्थानीय तह र प्रदेशसभा गरी २५ वटा विभिन्न पद रिक्त रहन गए पनि उपनिर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले जानकारी दिनुभयो । आयोगले आफ्नो अनुमतिविना कर्मचारी सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्वाचनको मिति आफैंले घोषणा गर्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहज हुने आयोगको तर्क छ ।

निर्वाचन आयुक्त शर्माले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूहरुलाई दिन सरकारस“ग पटक–पटक आग्रह गरिएको पनि समितिमा जानकारी गराउनु भयो ।
आयोगले निर्वाचन खर्च, निर्वाचन व्यवस्थापनका चुनौतीलगायतका विषयबारे पनि समितिलाई जानकारी गराएको छ ।