काठमाडौं, १० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिनेबारे कुनै पनि विवाद नभएको बताएका छन्। गेजुवाले आयोजना निर्माणका लागि पुनः निवेदन दिएपछि परामर्शमा नै आयोजना दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन्।

न्यूयोर्कमा एसिया सोसाइटीले गरेको शान्ति, लोकतन्त्र र विकाससम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्रीले ओलीले नेपालसँग धेरै आकर्षक जलविद्युत आयोजना भएकाले लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न तयार रहेको बताए।

अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने ‘यदि अन्य कुनै मुलुक लगानी गर्न चाहन्छ भने उनीहरू लगानी गर्न सक्छन्। हामीसँग धेरै आकर्षक परियोजना छन्। कुनै देश र कम्पनी लगानीका लागि तयार भए हामी स्वागतका लागि तयार छौँ।’
प्रधानमन्त्रीले केही महिना पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अरुण तेस्रो आयोजना संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको पनि स्मरण गराउदै बिम्स्टेकका दौरान भएको क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनबारेको समझदारीले विद्युत् बिक्रीको बाटो खोलेको पनि उनले बताए।

१२ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीले गेजुवालाई दिने निर्णय हालै भएको थियो। यसअघि उक्त आयोजना नेपालले आफैँ बनाउने भन्दै उक्त कम्पनीसँग खोसिएको थियो। पुरानो सम्झौता रद्दपछि प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जानुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले ओलीले सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय फोरममा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता, तथा आधारभूत अधिकारमा सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने पनि बताए। संविधान जारी गर्दा ९२ प्रतिशत रहेको स्वामित्व चुनावसम्म सबैले स्वीकार गरेको बताउदै फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको मिलनसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका सबै राजनीतिक दलले कुन कुनै समय हतियार उठाएको जवाफ दिए।
प्रधानमन्त्रीले भने ‘माओवादीले मात्र हैन, कांग्रेस र अन्य पार्टीले पनि विभिन्न शासनविरुद्ध हतियार उठाएका हुन्।’

प्रधानमन्त्रीले आफूहरू इतिहासतर्फ फर्कन नचाहेको र नयाँपन ल्याउन चाहेको बताए। सबै राजनीतिक दलहरूले हिंसाको नीति छाडिसकेको र व्यालेटमार्फत् परिवर्तन भइसकेको बताए। राजनीतिक रूपमा सङ्क्रमण अन्त्य गरेर आर्थिक विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न चाहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए। ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता मतदानमा सहभागी भई गठन भएको तीन तहको सरकार नै आर्थिक विकासका लागि केन्द्रित रहेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
सुशासन र आर्थिक विकासमा सरकार केन्द्रित रहेको बताउँदै ओलीले । हामीलाई साउथ र नर्थ (इन्डिया र चाइनां) दुबैको उत्तिकै सहयोग आवश्यकता रहेको बताए।