सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले शाक्यको होटलका अधिकांश संरचना फेतावालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रै बनेको निष्कर्ष निकालेको हो। पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्यांक, स्वीमिङ पुल, शौचालय, ट्रस, बगौंचा, मुल गेट र पालेघर लगायतका संरचना तालको किनारामा बनेका छन्।बाँकी २ वटा संरचनाहरु मात्रै तालको ६५ मिटरभन्दा बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानविन समितिका अनुसार होटलका दुईवटा भवन मात्रै फेवाताल बाहिर छन्। बाँकी सबै संरचना फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएकोे पाइएको छ।

समितिले ०३२ सालमा जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ बमोजिम तयार भएको नाप नक्सालाई आधार बनाएको थियो। यसक्रममा १५ मंसिर ०३० को पोखरा नगर विकास योजनामा फेवालगायतका ९ वटा तालको पानीको भाग, सिमसार क्षेत्र र जंगल छुट्याइएको थियो। त्यो योजनामा फेवातालको ६५ मिटर (२०० फिट) भित्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन रोक लगाइएको छ।

कि.नं. १७३ को २ सय ४२ दशमलव ४९ वर्गमिटर मध्येको १ सय २२ दशमलव ८६ वर्गमिटर, कि.नं. ३०४ को १ हजार २ सय ६५ दशमव १२ वर्गमिटर मध्ये ३ सय ८१ दशमलव ५६ वर्गमिटर जग्गा रिसोर्टले भोगचलन गर्दै आएको छ।

गत वैशाख २१ गते सर्वोच्च अदालतले सो रिसोर्टका भवनहरु फेवालात किनारभित्र पर्ने वा नपर्ने जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो। रिसोर्टको निर्माण गर्दा फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएका थियाे ।

आदेशमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट एक–एक प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई एक–एक प्रति जाँचबुझको प्रति बुझाउन र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत भनिएको थियो।